भारतातील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला गंज संरक्षण (corrosion protection) कमी असल्यामुळे वर्षाला तब्बल ₹87,098 कोटींचा, म्हणजेच GDP च्या 3% तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे वाहनांचा मेंटेनन्स खर्च वाढतो आणि आयुष्यमान कमी होते.
धातूंच्या निवडीचा परिणाम
या समस्येमागे एक मोठे कारण म्हणजे देशांतर्गत आणि निर्यातीसाठी तयार होणाऱ्या वाहनांमधील मटेरियल स्टँडर्डमधील फरक. उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरर्स गंज रोखण्यासाठी साधारणपणे 90% वाहन बॉडीसाठी गॅल्व्हनाइज्ड स्टीलचा वापर करतात. याउलट, भारतात देशांतर्गत उत्पादनासाठी फक्त 22% गॅल्व्हनाइज्ड स्टील वापरले जाते.
विशेष म्हणजे, भारतीय कंपन्या निर्यात मॉडेलसाठी 70% पर्यंत गॅल्व्हनाइज्ड स्टील वापरतात. यावरून हे स्पष्ट होते की टिकाऊपणा सुधारण्याची तांत्रिक क्षमता असूनही, ती देशांतर्गत बाजारात पूर्णपणे वापरली जात नाही.
हवामान आणि नियमांचे आव्हान
भारतातील दमट हवामान आणि किनारपट्टी भागात असलेले मिठाचे प्रमाण गंज लागण्याची प्रक्रिया वेगाने वाढवते. सामान्य पेंट कोटिंग एक प्राथमिक अडथळा निर्माण करत असले तरी, अशा कठोर परिस्थितीत ते लवकर खराब होते. नियमांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स किंवा राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांमध्ये प्रवासी वाहनांसाठी गंज प्रतिरोधकतेची (corrosion resistance) किमान आवश्यकता अनिवार्य नाही. त्यामुळे अनेक कंपन्या अँटी-गंज ट्रीटमेंटला अनिवार्य सुरक्षा किंवा टिकाऊपणाची गरज म्हणून न पाहता, एक अतिरिक्त वैशिष्ट्य (value-added feature) मानतात.
आर्थिक आणि धोरणात्मक परिणाम
मानक गंज संरक्षणाच्या अभावामुळे ग्राहक आणि उत्पादक दोघांनाही फटका बसतो. वाहन मालकांना जास्त देखभाल खर्च आणि जुन्या वाहनांसाठी कमी रीसेल व्हॅल्यूला सामोरे जावे लागते. उत्पादकांसाठी, ब्रँडची प्रतिष्ठा आणि संभाव्य वॉरंटी खर्च यासारखे दीर्घकालीन परिणाम आहेत. काही ग्लोबल कंपन्या 6 ते 12 वर्षांपर्यंत अँटी-गंज वॉरंटी देतात, परंतु भारतात अशा व्यापक कव्हरेजचा अभाव आहे. भविष्यात, गुंतवणूकदार हे पाहू शकतात की स्पर्धात्मक दबाव किंवा बदलणारे सुरक्षा नियम देशांतर्गत वाहन उत्पादकांना चांगले मटेरियल किंवा टेस्टिंगवर भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी प्रवृत्त करतील का. जे कंपन्या वाहन टिकाऊपणाला प्राधान्य देतील, त्यांना ग्राहकांचा दीर्घकाळ विश्वास संपादन करता येईल, तर इतरांना भविष्यात येणाऱ्या संभाव्य नियमांनुसार अधिक महाग उत्पादन प्रक्रिया स्वीकारावी लागल्यास मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.