भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाला FY26 चे व्हेईकल रिसायकलिंग टार्गेट गाठण्यात मोठा फटका बसला असून, यामध्ये **70%** ची तूट दिसून येत आहे. आता Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्या नोकरशाहीतील अडचणी कमी करण्यासाठी आणि अनुपालन (compliance) सुधारण्यासाठी AI-आधारित डिजिटलायझेशनवर भर देत आहेत.
रिसायकलिंगमधील मोठी तूट
भारताच्या व्हेईकल रिसायकलिंग मोहिमेला मोठा ब्रेक लागला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 7.62 लाख वाहने रिसायकल करण्याचे टार्गेट असताना प्रत्यक्षात केवळ 2.42 लाख वाहनेच रिसायकल झाली आहेत. या अपयशामुळे Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra सारख्या मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटीजच्या (RVSF) रणनीतीचा फेरविचार करावा लागत आहे.
नियम कडक केल्याने वाढले आव्हान
मार्च 2026 मध्ये लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, 'एक्स्टेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) अंतर्गत आता केवळ अधिकृतपणे भंगार केलेल्या गाड्यांमधील स्टीलच वैध मानले जाणार आहे. पूर्वी सामान्य स्टीलचा वापर करूनही हे निकष पूर्ण करता येत होते, पण आता ते शक्य नसल्याने कंपन्यांवर वाहने गोळा करण्याचा दबाव वाढला आहे.
AI तंत्रज्ञानाचा वापर काय बदल घडवेल?
अनौपचारिक स्क्रॅप यार्ड्सच्या तुलनेत सरकारी कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया सामान्य ग्राहकांना नकोशी वाटते. हे अंतर भरून काढण्यासाठी कंपन्या आता AI चा वापर करत आहेत. AI मुळे सरकारी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि कागदपत्रांचा त्रास कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, 'AI व्हिजन' सिस्टिम्समुळे भंगारातील मौल्यवान धातूंचे वर्गीकरण अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
कंपन्यांनी स्क्रॅपिंग प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, मात्र गाड्यांची आवक कमी असल्याने हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या तणावात आहे. सरकारने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 5% पर्यंत सवलत देण्याचे आवाहन केले असले तरी, कागदपत्रांची प्रक्रिया डिजिटलाइज केल्याशिवाय हे टार्गेट पूर्ण करणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.