E20 इंधन गुणवत्तेवर ऑटो उद्योगाची चिंता: इंजिन आणि पार्टस्ना धोका?

E20 इंधनाची गुणवत्ता चिंतेचा विषय

पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळून बनवल्या जाणाऱ्या E20 इंधनाच्या गुणवत्तेवरून आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) ने थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहून रिटेल पेट्रोल पंपांवर इंधनात भेसळ होत असल्याची चिंता व्यक्त केली आहे. SIAM च्या मते, तपासणीत असे दिसून आले आहे की वाहनांच्या इंजिनमध्ये गंज (Corrosion) आणि पार्टस् लवकर खराब होण्याच्या समस्या येत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे इंधनातील क्लोराईड (Chloride) आणि आर्द्रतेचे (Moisture) प्रमाण सुरक्षित मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

इंजिन पार्टस् आणि इंधन मानकांवर परिणाम

SIAM ने केलेल्या तपासणीत काही पेट्रोल पंपांवरील नमुन्यांमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण तब्बल 350 mg/kg पर्यंत आढळले आहे. हे घटक इंधनातील इथेनॉल आणि पेट्रोल वेगळे करू शकतात, ज्यामुळे 'फेज सेपरेशन' (Phase Separation) होऊ शकते आणि परिणामी वाहने अचानक बंद पडण्याचा धोका आहे. SIAM ने भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ला E20 आणि E85 इंधनांसाठी क्लोराईडची मर्यादा 1 mg/kg पेक्षा कमी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, तेल कंपन्यांनी (OMCs) जुन्या भूमिगत टाक्या आणि पाईपलाईन्सची तपासणी करावी, कारण यातूनही भेसळ होण्याची शक्यता असल्याचे SIAM ने म्हटले आहे.

सरकारची भूमिका आणि देखरेख

या चिंतांवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की इंधनाच्या गुणवत्तेवर नियमित लक्ष ठेवले जाते. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील 87,000 पेक्षा जास्त रिटेल आउटलेट्सवर तेल कंपन्यांनी तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, क्लोराईड आणि सल्फाईड भेसळीसाठी तपासण्यात आलेल्या 2,000 नमुन्यांपैकी केवळ दोन ठिकाणीच समस्या आढळल्या. त्या दोन्ही ठिकाणच्या विक्री तात्काळ थांबवण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे.

गुंतवणूकदार आणि वाहन मालकांसाठी माहिती

गुंतवणूकदारांसाठी, इंधनाची गुणवत्ता हा ऑटोमोबाईल कंपन्यांसाठी (OEMs) एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इंधनातील भेसळ कायम राहिल्यास कार आणि दुचाकी उत्पादकांना वॉरंटी क्लेम्स आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, इंडियन ऑइल, एचपी (HPCL) आणि बीपीसीएल (BPCL) सारख्या तेल कंपन्यांसाठी इंधनाची गुणवत्ता राखणे हे नियामक दंड टाळण्यासाठी आणि ब्रँडची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आवश्यक आहे. इथेनॉल मिश्रण वाढवणे हा सरकारचा तेल आयात बिल कमी करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे, त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील पायाभूत सुविधा आणि गुणवत्ता नियंत्रण यावर दीर्घकाळ लक्ष ठेवावे लागेल. जर सरकारने BIS चे नवे आणि कडक नियम लागू केले, तर तेल कंपन्यांना जुन्या पेट्रोल पंपांवरील साठवणूक सुविधा सुधारण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागू शकतो.