निती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी नवीन CAFE III इंधन-कार्यक्षमता नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, हे नियम केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्राधान्य न देता हायब्रीड वाहनांना जास्त वाव देतात, ज्यामुळे ईव्ही ट्रान्झिशनचा वेग मंदावू शकतो.
निती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी सरकारच्या नवीन CAFE III (Corporate Average Fuel Economy) नियमांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. कांत यांच्या मते, हे नियम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसाराला पुरेसे प्रोत्साहन देत नाहीत, ज्यामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात क्लीन मोबिलिटीकडे होणारे संक्रमण धीमा होऊ शकते. जरी वीज मंत्रालयाने या नियमांना 'टेक्नॉलॉजी न्यूट्रल' (Technology Neutral) म्हटले असले, तरी कांत यांच्या मते ही लवचिकता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वेगाला खीळ घालणारी आहे.
नियमांची रचना काय आहे?
CAFE III नियमांचा मुख्य उद्देश उत्पादकांच्या संपूर्ण फ्लीटसाठी इंधन कार्यक्षमतेचे लक्ष्य निश्चित करणे हा आहे. सध्याच्या आराखड्यानुसार, कंपन्यांना विविध तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहन (Credits) दिले जाते. यात जरी बॅटरी-इलेक्ट्रिक वाहनांना सर्वाधिक प्राधान्य असले, तरी प्लग-इन हायब्रीड्स, स्ट्रॉन्ग हायब्रीड्स आणि इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांनाही स्थान देण्यात आले आहे. यामुळे कंपन्यांना केवळ बॅटरीवर अवलंबून न राहता हायब्रीड पर्यायांच्या मदतीने आपले लक्ष्य गाठणे सोपे झाले आहे.
ऑटो कंपन्यांच्या धोरणांमधील फरक
गुंतवणूकदारांसाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण भारतीय ऑटो सेक्टरमधील कंपन्यांनी भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) वेगवेगळे मार्ग निवडले आहेत:
- Tata Motors आणि Mahindra & Mahindra: या कंपन्यांनी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्लॅटफॉर्मवर भर दिला आहे.
- Maruti Suzuki आणि Toyota: या कंपन्यांनी इंधन इंजिनसोबतच स्ट्रॉन्ग हायब्रीड तंत्रज्ञानावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.
सरकारचे हे तंत्रज्ञान-निरपेक्ष धोरण हायब्रीड सोल्यूशन्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे, कारण त्यांना पूर्णपणे बॅटरी-पावर्ड फ्लीटमध्ये जाण्यासाठी लागणारा अवाढव्य खर्च त्वरित करावा लागणार नाही.
नियमन आणि संघर्षाची शक्यता
कांत यांनी या नियमांच्या प्रशासकीय रचनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना इतर कंपन्यांकडून क्रेडिट्स खरेदी करण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. मात्र, 'ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअन्सी' (Bureau of Energy Efficiency) ही नियामक संस्था स्वतःच या बाजार-आधारित क्रेडिट प्रणालीमध्ये सहभागी असल्यास 'हितसंबंधांचा संघर्ष' (Conflict of Interest) निर्माण होऊ शकतो, असे कांत यांनी नमूद केले आहे. भविष्यात सरकार ईव्हीसाठी कठोर नियम लागू करणार की सध्याचे व्यापक धोरण कायम ठेवणार, यावर ऑटो कंपन्यांच्या भविष्यातील वाढीची दिशा अवलंबून असेल.