१ एप्रिल २०२९ पासून लागू होणाऱ्या AIS-101 Revision 1 सुरक्षेच्या नवीन नियमांमुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या बदलांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने १ एप्रिल २०२९ पासून 'AIS-101 Revision 1' ही नवीन सुरक्षा नियमावली लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. या नियमावलीनुसार, आता कारच्या मागील भागाची सुरक्षितता अधिक मजबूत करणे अनिवार्य असणार आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या गाड्यांच्या स्ट्रक्चरल डिझाइनमध्ये, फ्युएल सिस्टिममध्ये आणि बॅटरीच्या सुरक्षिततेत मोठे बदल करावे लागणार आहेत. या बदलांचा एकूण आर्थिक बोजा उद्योगावर सुमारे ₹2,700 कोटी इतका पडणार आहे.
गाड्यांच्या किमती वाढणार का?
एका अंदाजानुसार, या सुरक्षा मानकांचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक गाडीच्या उत्पादनावर सरासरी ₹5,450 चा अतिरिक्त खर्च येईल. यामध्ये हार्डवेअर बदल, रिसर्च आणि सर्टिफिकेशनचा खर्च समाविष्ट आहे. विशेषतः बजेट सेगमेंटमधील गाड्यांसाठी हा खर्च पेलणे कठीण आहे, कारण तिथे मार्जिन आधीच खूप कमी असतात. कंपन्यांना आता हा खर्च स्वतः सोसावा लागेल किंवा वाढीव किंमत ग्राहकांवर टाकावी लागेल, ज्यामुळे मागणीवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड गाड्यांचे आव्हान
इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी हे आव्हान अधिक मोठे आहे. बॅटरी आणि हाय-व्होल्टेज सिस्टिमच्या संरक्षणासाठी कंपन्यांना प्रति युनिट ₹15,000 पर्यंतचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. हायब्रिड गाड्यांमध्ये तर बॅटरी आणि इंधन वाहिन्या (Fuel lines) दोन्ही सुरक्षित ठेवाव्या लागणार आहेत, ज्यामुळे तांत्रिक गुंतागुंत वाढली आहे.
सप्लायर्ससाठी सुवर्णसंधी
एकीकडे ऑटो कंपन्यांवर दबाव असला, तरी स्ट्रक्चरल स्टील, प्रोटेक्टिव्ह हाउसिंग आणि इलेक्ट्रिकल सेफ्टीचे सामान बनवणाऱ्या टियर-१ सप्लायर्ससाठी ही एक मोठी संधी आहे. डिझाइन अपडेट्सच्या प्रक्रियेत या कंपन्यांच्या उत्पादनांची मागणी वाढणार आहे.
आगामी काळात कोणत्या कंपन्या आपले 'प्लॅटफॉर्म' किती कार्यक्षमतेने अपडेट करतात आणि मार्जिनवर कसा ताबा ठेवतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.