Zen Technologies ला संरक्षण मंत्रालयाकडून सिम्युलेटर पुरवण्यासाठी तब्बल ₹295 कोटींची ऑर्डर मिळाली आहे. ही ऑर्डर पुढील १२ महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. या मोठ्या ऑर्डरमुळे कंपनीच्या बॅकलॉगमध्ये (Backlog) वाढ झाली असली तरी, अलीकडील तिमाहीत कंपनीला नफा आणि मार्जिनमध्ये घट अनुभवावी लागली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडून मोठी ऑर्डर
हैदराबादस्थित Zen Technologies ने सोमवारी घोषणा केली की, त्यांना भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून ₹295 कोटी किमतीचा एक मोठा करार मिळाला आहे. या करारानुसार, कंपनी सिम्युलेटरचा पुरवठा करेल. हा प्रकल्प पुढील 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की हा एक सामान्य करार असून यात कोणत्याही संबंधित पक्षांचा समावेश नाही.
ऑर्डर बुक वाढले, पण नफ्यात घट
या नवीन ऑर्डरमुळे कंपनीच्या एकूण ऑर्डर बुकमध्ये (Order Book) वाढ झाली असून, ती आता अंदाजे ₹1,239 कोटी झाली आहे. मोठ्या ऑर्डर्समुळे भविष्यातील कमाईची स्पष्टता (Revenue Visibility) मिळते, परंतु कंपनीच्या अलीकडील आर्थिक निकालांवर नजर टाकल्यास सध्याच्या अडचणी स्पष्ट दिसतात. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (जून 2026 अखेर) कंपनीच्या महसुलात वर्षागणिक 10.5% घट होऊन तो ₹141.6 कोटी झाला. नफ्यावर तर जास्त दबाव दिसून आला, निव्वळ नफ्यात (Net Profit) 27.8% ची घट होऊन तो ₹34.4 कोटी झाला.
आर्थिक आणि धोरणात्मक स्थिती
गुंतवणूकदारांसाठी एक चिंतेची बाब म्हणजे नफ्याच्या मार्जिनमध्ये (Profit Margins) झालेली घट. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीचे EBITDA मार्जिन 27.3% पर्यंत घसरले, जे मागील वर्षी याच तिमाहीत 40.9% होते. यावरून असे दिसून येते की वाढलेला खर्च किंवा व्यवसायातील बदलांमुळे कंपनीला पूर्वीसारखे उच्च मार्जिन टिकवून ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.
ऑर्डरच्या घोषणेसोबतच, कंपनीच्या बोर्डाने Qualified Institutional Placement (QIP) द्वारे उभारलेल्या निधीच्या वापरासाठी मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या निधीच्या वापराची अंतिम मुदत 22 ऑगस्ट 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, जी मूळ तारखेपेक्षा 24 महिन्यांची वाढ आहे. हा निधी अधिग्रहण (Inorganic Growth), धोरणात्मक उपक्रम (Strategic Initiatives) आणि सामान्य कॉर्पोरेट कामांसाठी वापरला जाईल. बोर्डाने नवीन संचालक म्हणून Jasthi Krishna Kishore यांची नियुक्ती आणि Whole-Time Director Shilpa Choudari यांची पुनर्नियुक्ती देखील मंजूर केली आहे, ज्यांना भागधारकांची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
जोखीम आणि भविष्य
कंपनीची कामगिरी सरकारी ऑर्डर्स वेळेवर पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. प्रकल्पांच्या वितरणात कोणतीही दिरंगाई झाल्यास किंवा सरकारी खरेदीच्या वेळेत बदल झाल्यास तिमाही कमाईत चढ-उतार येऊ शकतात. शिवाय, ऑपरेटिंग मार्जिनमधील अलीकडील घट दर्शवते की वाढता खर्च हा एक असा घटक आहे ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी पुढील तिमाहीत लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सोमवारी BSE वर Zen Technologies चे शेअर्स ₹1,720.50 वर बंद झाले, ज्यात 0.22% ची किरकोळ घट दिसून आली. भविष्यात, कंपनीच्या मोठ्या ऑर्डर बॅकलॉगचे महसुलात रूपांतर करण्याची आणि स्पर्धात्मक संरक्षण क्षेत्रात आपले मार्जिन स्थिर ठेवण्याची क्षमता हे महत्त्वाचे घटक ठरतील.