Tata Advanced Systems (TASL) ने आता जॅवलिन (Javelin) अँटी-टँक मिसाईल्सच्या स्थानिक असेंब्लीसाठी करार केला आहे. भारतीय लष्कराने **₹292 कोटींची** ऑर्डर दिल्यानंतर हा करार झाला असून, यामुळे अमेरिकन तंत्रज्ञान भारतात येणार आहे.
भारतात स्वदेशी निर्मितीला बळ
भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात आता एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. Tata Advanced Systems Limited (TASL) आणि जॅवलिन जॉइंट व्हेंचर (Lockheed Martin आणि Raytheon यांची भागीदारी) यांनी 31 ऑगस्ट 2026 रोजी एका महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या अंतर्गत जॅवलिन मिसाईल सिस्टमची भारतात 'को-प्रॉडक्शन' (सह-उत्पादन) केली जाणार आहे. यापूर्वी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी भारतीय लष्कराने या मिसाईल्ससाठी ₹292 कोटींची आपत्कालीन ऑर्डर दिली होती.
तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे नवे पर्व
आतापर्यंत भारताचे संरक्षण धोरण हे प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून होते. मात्र, या नवीन धोरणामुळे महत्त्वाचे सुटे भाग अमेरिकेतील अलाबामा आणि ॲरिझोना येथील फॅसिलिटीमध्ये बनतील, तर अंतिम असेंब्ली आणि इंटिग्रेशन भारतात TASL च्या प्लांटमध्ये होणार आहे. यामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रात उच्च दर्जाच्या तांत्रिक कौशल्याचे हस्तांतरण होणार आहे.
आर्थिक बाजू आणि गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने
टाटा सन्सची पूर्ण मालकीची कंपनी असल्यामुळे TASL कडे आर्थिक ताकद आहे, पण संरक्षण क्षेत्र प्रचंड भांडवल (Capital Intensive) मागणारे आहे. 2026 या आर्थिक वर्षात कंपनीने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे ₹1,200 कोटींच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरचा (Capex) अंदाज वर्तवला आहे.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कंपनीचे नेट डेट-टू-EBITDA रेशो मागील आर्थिक वर्षात 4.2 पट राहिला होता. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर स्वदेशीकरण करताना येणारी तांत्रिक आव्हाने आणि DRDO च्या MPATGM सारख्या स्वदेशी पर्यायांशी असलेली स्पर्धा या गोष्टी कंपनीच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतात.