तैवान सरकारने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली असून, २०३० पर्यंत ते जीडीपीच्या ५% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परदेशी शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता तैवान स्वतःचे 'Cheetah' आर्मर्ड वाहन यांसारखी हाय-टेक उपकरणे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
स्वदेशी उत्पादनाकडे तैवानची पावले
तैवान आता परदेशी लष्करी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या रणनीतीवर वेगाने काम करत आहे. जरी तैवान अद्याप युनायटेड स्टेट्सकडून शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी वाटाघाटी करत असला, तरी आता स्वतःची सार्वभौम संरक्षण यंत्रणा उभारण्यावर सरकारचा स्पष्ट भर आहे.
बजेटमध्ये मोठी वाढ
सरकारने या संक्रमणासाठी आक्रमक आर्थिक लक्ष्ये निश्चित केली आहेत. २०२७ पर्यंत संरक्षण खर्च जीडीपीच्या ३% पेक्षा जास्त आणि २०३० पर्यंत ५% पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा निधी केवळ आयातीवर खर्च न करता, देशांतर्गत उद्योगांना बळकट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
'Cheetah' ची यशस्वी चाचणी
या स्वावलंबन रणनीतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 'Cheetah'. हे आठ चाकी चिलखती वाहन तैवानमध्येच विकसित केले गेले आहे. यात १०५ मिलीमीटरची तोफ बसवण्यात आली असून, हे वाहन डोंगराळ आणि शहरी अशा दोन्ही ठिकाणी अत्यंत वेगाने हालचाल करण्यास सक्षम आहे. या वाहनाच्या यशस्वी चाचणीमुळे तैवानच्या स्थानिक संरक्षण उद्योगाची तांत्रिक क्षमता सिद्ध झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे संकेत
जागतिक स्तरावर भारत सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेप्रमाणेच तैवानही आता स्वदेशी निर्मितीकडे वळला आहे. यामुळे स्थानिक इंजिनिअरिंग कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळतील, पण त्याच वेळी आयातीवर आधारित असलेल्या जुन्या कंपन्यांच्या महसूल मॉडेलमध्ये बदल होऊ शकतो.
धोके आणि आव्हाने
तथापि, हे धोरण जोखमीचेही आहे. जीडीपीच्या ५% खर्च संरक्षण क्षेत्रावर केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडू शकतो. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी लागणारी तांत्रिक कुशलता आणि वेळेवर पूर्तता करणे ही तैवानसमोरची मोठी आव्हाने असणार आहेत. यापुढील काळात तैवानची सरकार आपली आर्थिक वचनबद्धता कशी पाळते आणि 'Cheetah' सारखी मॉडेल्स प्रत्यक्षात किती लवकर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केली जातात, याकडे जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष लागले आहे.