एअर इंडियाच्या रिस्ट्रक्चरिंगसाठी आवश्यक असलेल्या **१०० अब्ज रुपयांच्या** भांडवलाबाबत सिंगापूर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एअर इंडियामध्ये गुंतवणूक करताना सिंगापूर एअरलाईन्स पूर्णपणे व्यावसायिक निकषांचा विचार करेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
एअर इंडियाच्या विस्तारासाठी आणि रिस्ट्रक्चरिंगसाठी सुमारे १०० अब्ज रुपये (सुमारे १.१ अब्ज डॉलर्स) निधीची गरज भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिंगापूर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एअर इंडियामधील गुंतवणुकीचा निर्णय सिंगापूर एअरलाईन्सचे व्यवस्थापन त्यांच्या व्यावसायिक फायद्यानुसार घेईल. सरकार यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, जेणेकरून कंपनीच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
टाटा सन्स आणि भागिदारी
एअर इंडियामध्ये टाटा सन्सचा ७५% वाटा आहे, तर उर्वरित वाटा सिंगापूर एअरलाईन्सकडे आहे. त्यामुळे नवीन भांडवल उभारणी करताना दोन्ही कंपन्या त्यांच्या मालकी हक्क प्रमाणानुसार गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने (Tranches) दिला जाणार असून, तो एअर इंडियाच्या कामगिरीवर आधारित असेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
एअर इंडिया सध्या इंधनाचे वाढते दर आणि मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. तसेच, जून २०२५ मधील अहमदाबाद जवळ झालेला Boeing 787-8 (Flight 171) अपघात आणि त्यानंतरची चौकशी यामुळे कंपनीवर मोठा ताण आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीला २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपनीच्या कामगिरीचे टप्पे (Performance Milestones) गाठण्याच्या क्षमतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण त्यावरच पुढील निधीचे वितरण अवलंबून असेल.