संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी 'लँड वॉरफेअर डॉक्ट्रिन' जाहीर केले आहे. भारतीय सैन्याला AI, स्वायत्त प्रणाली आणि सायबर तंत्रज्ञानाने सज्ज करण्यावर सरकारचा भर असून, देशांतर्गत डिफेन्स कंपन्यांसाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल.
भारत सरकारने भविष्यातील युद्धांचा विचार करून एक नवीन 'लँड वॉरफेअर डॉक्ट्रिन' (Land Warfare Doctrine) सादर केले आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या लष्करी कमांडर परिषदेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी या धोरणाची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत भारतीय सैन्याला केवळ जमिनीवर लढण्याऐवजी एआय (AI), ड्रोन सिस्टिम्स आणि सायबर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सक्षम केले जाणार आहे.
डिफेन्स प्रोडक्शनचा वेग वाढला
देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनांना चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचे संरक्षण उत्पादन ₹1.78 लाख कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे, तर निर्यात ₹38,000 कोटींवर गेली आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
या नव्या धोरणामुळे डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि सॉफ्टवेअर-आधारित प्रणाली विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. Bharat Electronics, Hindustan Aeronautics, Zen Technologies आणि Astra Microwave Products यांसारख्या कंपन्यांच्या आर अँड डी (R&D) आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर या धोरणाचा थेट सकारात्मक परिणाम दिसेल.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
आयातित तंत्रज्ञानाकडून स्वदेशी हाय-टेक प्रणालींकडे जाण्याचा हा प्रवास आव्हानात्मक आहे. स्थानिक कंपन्यांना लष्करी दर्जाची उत्पादने तयार करण्यासाठी मोठा वेळ आणि संशोधनाची गरज भासणार आहे. गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील सरकारी बजेट अलोकेशन आणि नवीन टेंडरवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.