संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 'Aatmanirbharta 2.0' ची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत भारताचे लक्ष आता हाय-टेक डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगवर आहे. सरकारने आधीच **₹1,900 कोटींचे** नौदल करार पूर्ण केले असून, पाइपलाइनमध्ये आणखी **₹3,500 कोटींचे** प्रोजेक्ट्स आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 'Aatmanirbharta 2.0' चा दुसरा टप्पा जाहीर केला असून, आता केवळ आयातीला पर्याय शोधण्याऐवजी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. या रणनीतीमध्ये 'ड्युअल टेक्नॉलॉजी रोडमॅप'वर जोर देण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश लष्करी आणि नागरी गरजांचा मेळ घालणे हा आहे. याद्वारे क्वांटम सेन्सिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या प्रगत क्षेत्रांत स्वदेशी नवकल्पनांना चालना दिली जाईल.\n\n### नौदल आधुनिकीकरण आणि ऑर्डर पाइपलाइन\n\nया मोहिमेत भारतीय नौदलाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. पाचव्या 'स्वावलंबन' सेमिनारमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, iDEX (Innovations for Defence Excellence) कार्यक्रमांतर्गत नौदलाशी संबंधित आव्हाने 20 वरून थेट 229 वर पोहोचली आहेत. यामुळे स्टार्टअप्स आणि छोट्या कंपन्यांना संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची मोठी संधी मिळत आहे. आतापर्यंत नौदलाने ₹1,900 कोटींचे करार पूर्ण केले आहेत, तर ₹3,500 कोटींचे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.\n\n### डिफेन्स इकोसिस्टमवर होणारा परिणाम\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत हा एक मोठा बदल आहे. पूर्वीच्या टप्प्यात प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना (DPSUs) फायदा मिळत होता, मात्र आता खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना, विशेषतः सेन्सर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना मोठी संधी मिळणार आहे.\n\n### आव्हाने आणि जोखीम\n\nही स्वदेशी मोहीम सकारात्मक असली तरी, गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मोठा खर्च (R&D Cost) आणि जास्त कालावधी लागतो. स्टार्टअप्सना प्रोजेक्टमध्ये होणारा विलंब आणि वाढीव खर्च अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे, ज्या कंपन्यांचे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात उत्पादनापर्यंत (Mass Production) पोहोचेल, त्यांच्याकडेच या क्षेत्राचे भवितव्य असेल.