संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी खाजगी कंपन्यांना रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R&D) मध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. FY26 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात **₹38,424 कोटींच्या** विक्रमी टप्प्यावर पोहोचली असून, सरकारचा आता खाजगी क्षेत्राचा वाटा **50%** पर्यंत नेण्याचा मानस आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी नुकत्याच झालेल्या 'सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स'च्या आठव्या वार्षिक अधिवेशनात खाजगी क्षेत्राला संशोधनावर अधिक खर्च करण्याचे आव्हान दिले आहे. या गुंतवणुकीला केवळ खर्च न मानता ती 'राष्ट्रीय सुरक्षेचा पाया' असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत आता लष्करी साहित्याचा आयातदार न राहता एक जागतिक पुरवठादार बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
निर्यात आणि उत्पादनातील विक्रमी वाढ
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या संरक्षण निर्यातीने ₹38,424 कोटींचा टप्पा गाठला आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 62.66% ची मोठी वाढ आहे. याच काळात देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाचा आकडा ₹1.78 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या खाजगी क्षेत्राचा वाटा 24% ते 30% दरम्यान आहे, तो 50% पर्यंत वाढवण्याचे सरकारी उद्दिष्ट आहे.
सरकारने iDEX आणि ADITI सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून खाजगी कंपन्यांसाठी दरवाजे खुले केले आहेत. एवढेच नाही तर, एकूण संरक्षण R&D बजेटपैकी 25% वाटा खास खाजगी क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत निघण्यास मदत होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'वॉच लिस्ट'
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL) आणि Bharat Forge यांसारख्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे. या कंपन्यांना दीर्घकालीन सरकारी कंत्राटे मिळत असल्याने बाजारात उत्साह आहे.
तथापि, काही आव्हानेही कायम आहेत. खाजगी कंपन्यांना जागतिक दर्जाची तंत्रज्ञान क्षमता विकसित करावी लागेल आणि मोठ्या प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे कसब सिद्ध करावे लागेल. कच्च्या मालाचे भाव आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा वेग, या गोष्टी आगामी काळात या कंपन्यांच्या 'नेट प्रॉफिट'वर परिणाम करतील, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.