अमेरिकेच्या Department of Defense ने 'Project FORTRESS' ला सुरुवात केली आहे. याद्वारे लष्करी तळ कोणत्याही बाह्य मदतीशिवाय **९० दिवस** स्वबळावर काम करू शकतील. या धोरणामुळे डिफेन्स सप्लाय चेन आणि जागतिक गुंतवणूक पद्धतींमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
अमेरिकन संरक्षण विभागाने (Pentagon) 'Project FORTRESS' हा एक धोरणात्मक प्लॅन आखला आहे. या अंतर्गत, अमेरिकेतील मुख्य लष्करी तळ कोणत्याही राष्ट्रीय सुरक्षा संकटाच्या काळात ९० दिवसांपर्यंत बाह्य मदतीशिवाय कार्यान्वित राहतील. आतापर्यंत लष्करी तळ वीज, पाणी आणि लॉजिस्टिकसाठी नागरी सुविधांवर अवलंबून होते, मात्र आता हीच बाब कमकुवत दुवा असल्याचे पेंटागॉनला वाटते.\n\n### तंत्रज्ञानाचा वापर\nया प्रकल्पाचा मुख्य भर लष्करी तळांना सार्वजनिक सुविधांपासून वेगळे करणे हा आहे. यासाठी पोर्टेबल न्यूक्लियर रिॲक्टर्स, ग्रिड-स्केल बॅटरी सिस्टीम्स आणि स्वायत्त मायक्रोग्रिड्स (Autonomous Microgrids) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे तातडीच्या परिस्थितीत बाह्य वीज पुरवठा खंडित झाला तरी लष्करी मुख्यालयांचे कामकाज थांबू नये, हा यामागचा उद्देश आहे.\n\n### सप्लाय चेनमध्ये बदल\nकेवळ ऊर्जेचा प्रश्न नाही, तर पेंटागॉनने आता 'जस्ट-इन-टाइम' (Just-in-time) डिलिव्हरी मॉडेलला अलविदा म्हटले आहे. खर्चात बचत करण्यासाठी कमी इन्व्हेंटरी ठेवण्याऐवजी आता 'स्ट्रॅटेजिक स्टॉकपाईल्स' (Strategic Stockpiles) वर भर दिला जाणार आहे. जागतिक सप्लाय चेन भविष्यातील संघर्षाच्या काळात धोकादायक ठरू शकते, हे ओळखून अमेरिका आता देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग वाढवण्यावर भर देत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?\nडिफेन्स आणि एरोस्पेस सेक्टरमधील कंपन्यांसाठी हे धोरण 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' (Strategic Autonomy) कडे जाणारे आहे. भारतीय डिफेन्स कंपन्या आणि मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी ही एक संधी आणि आव्हान दोन्ही असू शकते. जर जगभरातील डिफेन्स बजेट आता 'स्थानिक सुरक्षा' आणि 'रेझिलिन्स'वर खर्च होणार असेल, तर भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्तरावर आपल्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागू शकतो. भविष्यातील ग्लोबल डिफेन्स कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये या बदलांचा मोठा परिणाम पाहायला मिळू शकतो.