पाकिस्तान, तुर्की, कतार आणि इंडोनेशिया या चार देशांनी दोहा येथे 'Badr' सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे संरक्षण क्षेत्रातील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठी भागीदारी होणार असून, जागतिक डिफेन्स सप्लाय चेनवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दोहा येथे झालेल्या या 'Badr' कराराद्वारे चारही देशांनी संरक्षण क्षेत्रात संसाधने एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामध्ये प्रामुख्याने संयुक्त मॅन्युफॅक्चरिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि अत्याधुनिक लष्करी उपकरणांच्या संशोधनावर भर देण्यात आला आहे. हा केवळ लष्करी मदतीचा करार नसून, औद्योगिक एकत्रीकरण आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी आखलेली एक रणनीती आहे.\n\nया कराराचा मुख्य उद्देश एक विशेष संरक्षण तंत्रज्ञान इकोसिस्टम विकसित करणे आहे, जेणेकरून बाहेरील लष्करी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. सहभागी देशांना नवीन शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या विकासाचा वेग वाढवणे आणि भविष्यात मित्र राष्ट्रांना उपकरणे पुरवण्याची संधी शोधणे शक्य होणार आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा करार संरक्षण क्षेत्रातील बदलत्या ट्रेंडचे संकेत देतो. सध्या भारत आपली 'आत्मनिर्भर भारत' मोहीम राबवत असताना, या आंतरराष्ट्रीय युतीमुळे मध्य पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील निर्यातीच्या स्पर्धेत काय बदल होतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल. या कराराची अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण किती यशस्वी होते, यावरच जागतिक डिफेन्स सप्लाय चेनचे भविष्यातील चित्र स्पष्ट होईल.