Drone Federation of India (DFI) ने देशात **५०,०००** पेक्षा जास्त अनधिकृत ड्रोन कार्यरत असल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. इंपोर्टमधील पळवाटांचा वापर करून हे ड्रोन आणले जात असल्याने स्वदेशी उत्पादकांना मोठा फटका बसत आहे.
इंपोर्टची नवी पळवाट
या अनधिकृत ड्रोन्सचा मुख्य आधार 'HSN कोड ९५०३' आहे. नियमांनुसार ड्रोनसाठी ८८०६ कोड आवश्यक आहे, मात्र व्यापारी व्यावसायिक ड्रोनला 'खेळणी' असल्याचे भासवून स्वस्त दरात भारतात आणत आहेत. यामुळे सुरक्षेच्या निकषांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.
भारतीय उत्पादकांचे नुकसान
जे उत्पादक सरकारी नियमांचे पालन करून, टेस्टिंग आणि सर्टिफिकेशनसाठी मोठी गुंतवणूक करतात, त्यांना या स्वस्त आणि निकृष्ट मालाशी स्पर्धा करावी लागत आहे. DFI च्या मते, परदेशी घटक सुट्या भागात मागवून येथे असेंबल केले जातात, ज्यामुळे स्थानिक कंपन्यांची किंमत ठरवण्याची ताकद कमी होत आहे.
सुरक्षेचा मोठा प्रश्न
विमानतळ आणि संरक्षण क्षेत्र जवळील संवेदनशील भागांत हे अनधिकृत ड्रोन मोठा धोका ठरू शकतात. यात हाय-स्पीड किंवा रेंजवर मर्यादा नसल्याने सायबर हल्ल्यांची शक्यताही नाकारता येत नाही.
सरकारचे पुढचे पाऊल काय?
DFI ने सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
- ५०% स्थानिक उत्पादनांची सक्ती (Indigenous Content Requirement).
- महत्त्वाच्या भागांवर (उदा. फ्लाईट कंट्रोलर, एव्हियोनिक्स) आयात शुल्क वाढवणे.
- नियम न पाळणाऱ्या विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई.
गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील सरकारी नोटिफिकेशनवर लक्ष ठेवावे. नियमावली कडक झाल्यास केवळ प्रमाणित (DGCA Compliant) कंपन्यांचाच फायदा होणार असून, मार्केटमध्ये त्यांची विश्वासार्हता वाढू शकते.