सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यात १० वर्षांचा एक महत्त्वपूर्ण डिफेन्स करार झाला आहे. या करारामुळे प्रादेशिक सुरक्षेची समीकरणे बदलणार असून, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारतीय शेअर बाजारातील अस्थिरतेवर याचे थेट परिणाम होऊ शकतात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मक्का डिफेन्स पॅक्ट' अंतर्गत या तीन देशांनी एकमेकांना १० वर्षांसाठी संरक्षण देण्याचे बंधन स्वीकारले आहे. या करारातील कलम १६ नुसार, जर एखाद्या देशाला या करारातून बाहेर पडायचे असेल, तर त्यांना ३ महिन्यांची पूर्वसूचना द्यावी लागेल, परंतु तरीही ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी बांधिल राहतील.
लष्करी मदतीचे स्वरूप
हा करार केवळ कागदावर नाही, तर ऑपरेशनल स्तरावरही सक्रिय आहे. मात्र, यात लष्करी मदतीचे नियम लवचिक ठेवण्यात आले आहेत. कोणत्याही देशावर हल्ला झाल्यास, उर्वरित देश त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांनुसार मदत करतील. म्हणजेच, कोणताही देश थेट युद्धाच्या खाईत न पडता, परिस्थितीनुसार मदतीचे स्वरूप ठरवू शकेल.
भारतीय बाजारासाठी धोक्याची घंटा?
गुंतवणूकदारांनी याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. सध्या ह्युथी बंडखोरांकडून सौदी अरेबियावर होणारे ड्रोन हल्ले आणि प्रादेशिक तणाव पाहता, कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीत मोठी चढ-उतार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताची कच्च्या तेलाची मोठी गरज आयातीवर अवलंबून आहे. जर मध्यपूर्वेतील हा तणाव वाढला, तर इंधन दरांमध्ये वाढ होऊन महागाई वाढू शकते, ज्याचा थेट फटका लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना बसेल.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
हा करार आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहे. मात्र, तुर्की आणि पाकिस्तानमध्ये या कराराला संसदेची मंजुरी मिळवणे आणि अंतर्गत राजकारणाचा अडथळा पार करणे ही मोठी आव्हाने आहेत. तसेच, इजिप्तसारखे इतर देशही भविष्यात या गटात सामील होण्याबाबत विचार करू शकतात, ज्यावर जागतिक बाजाराचे लक्ष असेल.