Airwars च्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इराणमधील Lamerd येथे झालेल्या हल्ल्यात Lockheed Martin च्या Precision Strike Missile (PrSM) चा वापर झाल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत २१ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांवर आणि जागतिक भू-राजकीय स्थितीवर मोठा दबाव वाढला आहे.
फेब्रुवारी २८, २०२६ रोजी इराणमधील Lamerd भागात झालेल्या लष्करी हल्ल्याने एक मोठी मानवी शोकांतिका ओढवली, ज्यामध्ये ७ लहान मुलांसह एकूण २१ नागरिकांचा बळी गेला. Conflict-monitoring ग्रुप असलेल्या Airwars ने या घटनेच्या जागेवरील पुराव्यांची तपासणी केली असून, तिथे सापडलेले अवशेष हे Lockheed Martin च्या Precision Strike Missile (PrSM) प्रणालीशी जुळणारे असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकन लष्कराने या भागात PrSM तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याची कबुली दिली असली, तरीही त्यांनी नागरी वस्तीवर थेट हल्ला केल्याचा इन्कार केला आहे.
वाढते तांत्रिक आणि नैतिक प्रश्न
या हल्ल्यामुळे दाट लोकवस्तीच्या भागात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या वापराबाबत जागतिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. PrSM मिसाईल्स हे हवेत स्फोट होऊन हजारो धातूचे गोळे (pellets) पसरवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. लष्करी उद्दिष्टांसाठी हे प्रभावी असले तरी, नागरी वस्तीजवळ याचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होण्याचा धोका असतो. यामुळेच आता डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्सच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्यावर येणाऱ्या नियामक (regulatory) दबावावर चर्चा सुरू झाली आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी ही घटना डिफेन्स आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील वाढती अस्थिरता दर्शवणारी आहे. एकीकडे युद्धामुळे शस्त्रास्त्रांची मागणी प्रचंड वाढली आहे, तर दुसरीकडे मानवाधिकार आणि कायदेशीर कचाट्यात सापडल्यामुळे कंपन्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. तसेच, पुरवठा साखळीवर (supply chain) असलेल्या ताणामुळे उत्पादनाची क्षमता मर्यादित झाली आहे.
जागतिक बाजारावर सावट
केवळ संरक्षण क्षेत्रच नव्हे, तर पर्शियन आखातातील तणावाचा फटका जागतिक ऊर्जा बाजारालाही बसत आहे. 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) हे कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे केंद्र असल्याने, तेथील तणावाचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर होतो. भारतीय बाजारपेठेसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण कच्च्या तेलाचे वाढते दर भारताच्या आयात बिलावर आणि रुपयाच्या मूल्यावर दबाव वाढवू शकतात. गुंतवणूकदारांनी आता पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा सुरक्षा यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.