कर्नाटक सरकारने 'Space Technology Policy 2025-30' जाहीर केली असून, **$22 अब्ज** मूल्याच्या भारतीय स्पेस मार्केटमध्ये **50%** हिस्सा पटकावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बेंगळुरू जवळ विशेष मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स उभारून **$3 ते $5 अब्ज** गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कर्नाटक आता भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या स्पेस सेक्टरचे प्रमुख केंद्र बनण्याच्या तयारीत आहे. 'Space Technology Policy 2025-30' च्या माध्यमातून राज्य सरकारने $22 अब्ज किमतीच्या भारतीय स्पेस इकॉनॉमीपैकी निम्म्याहून अधिक वाटा हस्तगत करण्याचे मोठे स्वप्न पाहिले आहे. केवळ संशोधनावर मर्यादित न राहता, आता उपग्रह आणि हार्डवेअरच्या कमर्शियल उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.\n\n### गुंतवणुकीसाठी सवलतींचा पाऊस\n\nया धोरणांतर्गत, उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने सबसिडीचे जाळे विणले आहे. प्लांट, मशिनरी आणि जमिनीच्या खर्चावर 20% ते 25% पर्यंत सबसिडी दिली जाणार आहे. बेंगळुरूच्या आसपास 'प्लग-अँड-प्ले' मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स उभारले जात आहेत, ज्यामुळे स्टार्टअप्स आणि मोठ्या कंपन्यांना एकाच छताखाली काम करणे सोपे होईल.\n\n### मुख्य लक्ष्य आणि आव्हाने\n\nसरकारचा $3 अब्ज ते $5 अब्ज गुंतवणुकीचा ओघ आणण्याचा मानस आहे. याद्वारे 500 हून अधिक स्टार्टअप्सना मदत आणि 50,000 कुशल कामगारांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण 'Indian Space Policy 2023' शी सुसंगत आहे.\n\nतथापि, गुंतवणूकदारांनी स्पर्धात्मक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तमिळनाडू, तेलंगणा आणि गुजरात यांसारखी राज्ये देखील स्पेस टेक पॉलिसीद्वारे गुंतवणूक खेचण्यासाठी मैदानात उतरली आहेत. स्पेस पार्क्सचे वेळेवर काम पूर्ण होणे आणि MSMEs कडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होणे हे या धोरणाच्या यशाचे मुख्य निकष ठरतील.