भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तब्बल **₹26,968 कोटींच्या** Space-Based Surveillance प्रोग्रामला मंजुरी दिली आहे. या मोहिमेत एकूण **52 सॅटेलाईट्स** अवकाशात सोडले जाणार असून, त्यापैकी **31 सॅटेलाईट्स** खाजगी कंपन्या तयार करणार आहेत.
अंतराळ सुरक्षेला बळकटी
भारताने आपल्या कक्षीय सुरक्षेला (Orbital Security) अधिक बळकट करण्यासाठी 'Space-Based Surveillance' (SBS) प्रोग्रामच्या तिसऱ्या टप्प्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ₹26,968 कोटींचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारताची अंतराळ सुरक्षा क्षमता वाढवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. सध्याच्या जागतिक स्पर्धेत सॅटेलाईट जॅमिंग आणि अँटी-सॅटेलाईट तंत्रज्ञानापासून देशाची मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
खाजगी क्षेत्रासाठी मोठी संधी
या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सरकारचा खाजगी क्षेत्रावरील वाढता विश्वास. या 52 सॅटेलाईट्सपैकी 31 सॅटेलाईट्स विकसित करण्याची जबाबदारी खाजगी भारतीय अंतराळ-तंत्रज्ञान कंपन्यांवर (Space-tech companies) सोपवण्यात येणार आहे. यामुळे खाजगी कंपन्या केवळ सुटे भाग पुरवठादार न राहता, थेट राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकल्पांचे 'प्राइम कंत्राटदार' म्हणून काम करतील. हे भारताच्या 'आत्मनिर्भर डिफेन्स' धोरणाचे मोठे यश मानले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आव्हाने आणि संधी
डिफेन्स सेक्टरमधील प्रकल्प हे दीर्घकालीन असतात, त्यामुळे याचा नफा कंपनीच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) टप्प्याटप्प्याने दिसून येईल. प्रगत सॅटेलाईट्स बनवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक आणि तांत्रिक कौशल्याची गरज आहे. तसेच, अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे विलंब होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
Bharat Electronics (BEL) आणि Hindustan Aeronautics (HAL) सारख्या सरकारी कंपन्यांसोबतच आता नवीन खाजगी स्टार्टअप्सनाही या क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या कंत्राटांच्या वाटपावर आणि कामाच्या वेळेवर (Timelines) असणे आवश्यक आहे.