पर्सियन गल्फमध्ये अमेरिकन MQ-9 Reaper ड्रोन पडल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडाली असली, तरी भारताची संरक्षण रणनीती पूर्णपणे सुरक्षित आहे. भारताने आपल्या सागरी सुरक्षेसाठी **₹1,943 कोटींचा** नवीन करार करून Sea Guardian ड्रोन घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
पर्सियन गल्फमध्ये अमेरिकेच्या MQ-9 Reaper ड्रोनला पाडल्याच्या वृत्ताने जगभरात चर्चा सुरू आहे. जरी अमेरिकन लष्कराने या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही, तरीही अशा महागड्या ड्रोनच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी ही आहे की, भारताचा यातील दृष्टीकोन पूर्णपणे वेगळा आणि स्पष्ट आहे.
भारताची धोरणात्मक पावले
भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ₹१,९४३ कोटींचा एक महत्त्वाचा करार केला आहे. याअंतर्गत पुढील ३० महिन्यांसाठी दोन अतिरिक्त MQ-9B Sea Guardian ड्रोन भाड्याने घेतले जाणार आहेत.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेचे 'Reaper' ड्रोन हे प्रामुख्याने लढाऊ (Combat) कारवायांसाठी वापरले जातात, तर भारताने निवडलेले 'Sea Guardian' हे प्रामुख्याने सागरी देखरेख (Surveillance) आणि टेहळणीसाठी बनवलेले आहेत. दोन्हीचे निर्माते 'General Atomics' हेच असले, तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
१. दीर्घकालीन योजना: भारताचा ₹३२,००० कोटींचा मोठा प्लॅन (३१ MQ-9B ड्रोन) २०२९ पासून सुरू होणार आहे. सध्याच्या बातम्यांचा या मोठ्या डीलवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
२. बदलती समीकरणे: आधुनिक युद्धतंत्रात स्वस्त एअर डिफेन्स सिस्टिम्स महागड्या ड्रोनना आव्हान देत आहेत. यामुळे भविष्यात संरक्षण कंपन्यांच्या खरेदी धोरणात बदल होऊ शकतात.
३. ऑपरेशनल टायमलाइन: गुंतवणूकदारांनी दररोजच्या भू-राजकीय बातम्यांकडे लक्ष देण्यापेक्षा, २०२९ च्या डिलिव्हरी शेड्यूलवर आणि भारतीय नौदल, लष्कर व हवाई दलातील यांच्या समावेशावर लक्ष केंद्रित करणे जास्त फायदेशीर ठरेल.