नौदल प्रमुख ॲडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताची 'आत्मनिर्भरता' मोहीम ही बाजारापासून दूर जाण्यासाठी नसून धोरणात्मक स्वावलंबनासाठी आहे. यामुळे भविष्यात स्वदेशी संरक्षण उत्पादकांना सरकारी कंत्राटांमध्ये अधिक पसंती मिळण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली डिफेन्स डायलॉगमध्ये बोलताना नौदल प्रमुख ॲडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन यांनी स्पष्ट केले की, संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन हे जागतिक व्यापाराला बंद करण्यासाठी नसून, देशाची सुरक्षा व्यवस्था बाह्य घटकांवर अवलंबून राहू नये यासाठी आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहिल्यास, सरकार आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि लष्करी साहित्याच्या निर्मितीसाठी स्थानिक कंपन्यांना बळ देणार आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
येणाऱ्या काळात सरकारी खरेदीमध्ये अशा कंपन्यांना प्राधान्य दिले जाईल, ज्यांच्याकडे सक्षम R&D (संशोधन आणि विकास) आणि उत्पादन क्षमता आहे. परकीय पुरवठा साखळीवरचे अवलंबित्व कमी केल्यामुळे भूराजकीय तणावाच्या काळातही भारताची सुरक्षा व्यवस्था अधिक भक्कम राहणार आहे.
कंपन्यांसमोर आव्हाने काय?
नौदल प्रमुखांनी एका मोठ्या आव्हानाकडे लक्ष वेधले आहे, ते म्हणजे 'नवनिर्मिती' आणि 'प्रत्यक्ष अंमलबजावणी' यांच्यातील वेळ. ज्या संरक्षण आणि तंत्रज्ञान कंपन्या संशोधनाचे रूपांतर वेगाने प्रत्यक्ष उत्पादनात करू शकणार नाहीत, त्यांना नवीन सरकारी ऑर्डर मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.
भविष्यातील संधी
इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाजबांधणी आणि एरोस्पेस यांसारख्या क्षेत्रांतील भारतीय कंपन्यांना सध्या सुवर्णसंधी आहे. भारतीय नौदलाच्या आधुनिकीकरणासाठी वाढणारे बजेट आणि हिंदी महासागरातील वाढती सुरक्षा जबाबदारी पाहता, स्वदेशी संरक्षण उपकरणांची मागणी दीर्घकाळासाठी कायम राहणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या संशोधन ते मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन (Large-scale production) करण्याच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरेल.