भारताच्या संरक्षण उत्पादनाने (Defense Production) यंदा **₹1.8 लाख कोटींचा** महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे, तर निर्यात **₹38,424 कोटींवर** पोहोचली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी घोषित केलेल्या नवीन धोरणामुळे आत्मनिर्भरतेवर भर दिला जात असून, गुंतवणूकदार आता संरक्षण कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक आणि व्हॅल्युएशनकडे लक्ष ठेवून आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात मोठा बदल करत आता 'प्रोअॅक्टिव्ह' दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या बदलाचा आधार म्हणजे नवीन १० वर्षांचा 'RAKSHA' रोडमॅप. यामुळे भारतीय सैन्याची क्षमता वाढण्यासोबतच भारताची जागतिक स्तरावरील एक मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून ओळख अधिक घट्ट होणार आहे.
आकडेवारी आणि निर्यातीचा जोर
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाने ₹1.8 लाख कोटींचा आकडा गाठला आहे. यामध्ये सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा (DPSUs) वाटा ₹1.29 लाख कोटी इतका मोठा आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय बनावटीची शस्त्रे आता १०० पेक्षा जास्त देशांमध्ये निर्यात होत असून, निर्यातीचा आकडा ₹38,424 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.
बजेट आणि कंपन्यांवरील परिणाम
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी ₹7.85 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 15 टक्के जास्त आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), आणि माझगाव डॉक यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह एल अँड टी (L&T) आणि टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टम्स यांसारख्या खासगी कंपन्यांना या वाढीव निधीचा मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीची जोखीम
गेल्या काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी वाढ झाल्याने सध्याचे व्हॅल्युएशन ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ 'ऑर्डर बुक'च्या आकारावर न जाता, कंपनी प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी (Order Execution) कशी करते, यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने नफ्यावर परिणाम करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.