Ordnance Factory Board चे ७ स्वतंत्र Defence PSUs मध्ये विभाजन होऊन ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, कंपनीच्या वाढलेल्या नफ्यामागे खरोखरच उत्पादकता वाढली आहे का, की केवळ अकाउंटिंग बदलांचा हा परिणाम आहे, असा प्रश्न आता गुंतवणूकदारांना पडला आहे.
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सरकारद्वारे ऐतिहासिक Ordnance Factory Board चे ७ स्वतंत्र Defence PSUs मध्ये रूपांतर होऊन ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सुधारणेचा मुख्य उद्देश कार्यक्षमता वाढवणे आणि या कंपन्यांना व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा होता. मात्र, या प्रवासात कंपन्यांच्या परफॉर्मन्स रिपोर्टिंगबद्दल आणि संरक्षण पुरवठा साखळीतील त्यांच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे.
अकाउंटिंगमधील बदल आणि गोंधळ
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा सर्वात मोठा विषय म्हणजे या कंपन्यांचा महसूल (Revenue) रिपोर्ट करण्याची पद्धत. विभाजनापूर्वी या फॅक्टरीज एकाच सरकारी विभागांतर्गत काम करत होत्या, त्यामुळे त्यांच्यातील वस्तूंची देवाणघेवाण ही 'अंतर्गत हालचाल' मानली जात होती. आता कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरमध्ये हीच देवाणघेवाण 'व्यावसायिक विक्री' (Commercial Sales) म्हणून नोंदवली जाते. यामुळे महसूल आकडेवारी वाढलेली दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात उत्पादनात किती वाढ झाली आहे, हे तपासणे कठीण झाले आहे.
अल्पकालीन नफा की दीर्घकालीन विकास?
पूर्वी या फॅक्टरीजचे यश लष्कराला पुरवलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या विश्वासार्हतेवरून मोजले जात असे. आता, कंपनीचे यश EBITDA सारख्या आर्थिक निकषांवर मोजले जात आहे. यामुळे कंपन्यांचे लक्ष दीर्घकालीन R&D कडे जाण्याऐवजी 'हाय-मार्जिन' असलेल्या सोप्या उत्पादनांकडे वळण्याचा धोका असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा
संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या करारांसाठी आता खासगी कंपन्यांना प्राधान्य मिळत आहे, ज्या अनेकदा आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत, या सरकारी कंपन्यांची भूमिका केवळ 'दुय्यम पुरवठादार' (Secondary Supplier) म्हणून मर्यादित राहते का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आता या ७ कंपन्या घटक पुरवठादारांपासून ते प्रगत लढाऊ प्लॅटफॉर्म तयार करण्यापर्यंतचा प्रवास कसा करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.