संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defence) ड्रोन आणि काउंटर-ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी १५ वर्षांचा धोरणात्मक रोडमॅप जाहीर केला आहे. २०३५ पर्यंत ८०% स्वदेशीकरणाचे (Self-reliance) उद्दिष्ट ठेवून खाजगी क्षेत्राला दीर्घकालीन ऑर्डरची शाश्वती देण्यात आली आहे.
स्वदेशीकरणाचा महासंकल्प
संरक्षण मंत्रालयाने २०२५ ते २०४० या कालावधीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी तब्बल ₹३५ लाख कोटींचा प्लॅन आखण्यात आला आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे परकीय आयातीवर अवलंबून न राहता, २०३५ पर्यंत ८०% संरक्षण उपकरणे देशातच तयार करणे.
खाजगी कंपन्यांसाठी सुवर्णसंधी
आतापर्यंत खाजगी कंपन्यांना लष्करी खरेदीबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे मोठा फटका बसत होता. मात्र, आता सरकार दीर्घकालीन गरजांची स्पष्टता देणार आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना संशोधनावर (R&D) अधिक आत्मविश्वासपूर्वक गुंतवणूक करता येईल. खरेदी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आता थ्री-टियर क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टम आणि केंद्रीकृत व्हेंडर नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
मार्केटवर काय परिणाम होईल?
या धोरणामुळे डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोनॉमस सिस्टिम्स क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. Paras Defence आणि Astra Microwave सारख्या कंपन्या या इकोसिस्टिममध्ये वेगाने विस्तार करत आहेत. तसेच, सप्टेंबर २०२५ मध्ये अनमॅन्ड एअरक्राफ्टवरील जीएसटी (GST) ५% पर्यंत कमी केल्यामुळे उत्पादनाचा खर्चही कमी झाला आहे.
आव्हाने कायम
सध्या भारत हाय-एंड सेन्सर्स आणि एरो-इंजिनसाठी परदेशावर अवलंबून आहे. एमएसएमई (MSMEs) कंपन्यांना प्रोटोटाइप तयार करण्यापासून ते मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन (Mass Production) करण्यापर्यंतच्या आर्थिक जोखमींवर मात करावी लागणार आहे. आता सरकार या धोरणाचे रूपांतर किती वेगाने प्रत्यक्ष ऑर्डरमध्ये करते, यावरच या रोडमॅपचे यश अवलंबून असेल.