भारतीय नौदलाने आता जुन्या इस्रायली सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जागी आता स्वदेशी बनावटीचे 'रुक्मिणी' टर्मिनल्स बसवले जाणार असून, हा प्रकल्प 'मेक-II' अंतर्गत राबवला जात आहे.
भारतीय नौदलाने आपल्या कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गेल्या दशकाहून अधिक काळ वापरल्या जाणाऱ्या इस्रायली सॅटेलाइट टर्मिनल्सना आता निवृत्त केले जात आहे. नौदल आता प्रगत 'GSAT-7R' सॅटेलाइट नेटवर्ककडे वळत असून, यामुळे नौदलाची डेटा, व्हॉइस आणि व्हिडिओ ट्रान्समिशनची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.
मेक-II अंतर्गत संधी
या प्रकल्पासाठी नौदलाने 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) जारी केले आहे. 'मेक-II' श्रेणीतील या प्रकल्पात प्रोटोटाइप विकसित करण्याची सर्व आर्थिक जबाबदारी खाजगी क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि MSMEs वर असेल. सरकार सुरुवातीला थेट निधी न देता, खाजगी कंपन्यांना स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे भारताची संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाची (Aatmanirbharta) भूमिका अधिक घट्ट होणार आहे.
कोणाची भूमिका महत्त्वाची?
सध्या Bharat Electronics Limited कडे जुन्या इस्रायली सिस्टिम्सच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. नवीन टर्मिनल्समध्ये किमान ५०% स्वदेशी घटक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे नवीन टर्मिनल्स हिंदी महासागरातील नौदलाच्या विविध मोहिमांसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहेत, कारण यामुळे नौदलाच्या जहाजांना आणि पाणबुड्यांना घरच्या बंदरांपासून लांब राहूनही सुरक्षित संवाद साधणे शक्य होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी मानली जात आहे, कारण संरक्षण क्षेत्रातील हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशनमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी भविष्यात मोठी मागणी निर्माण होणार आहे. मात्र, मेक-II मॉडेलमध्ये सुरुवातीचा भांडवली खर्च (Initial Funding) आणि लष्करी मानके पूर्ण करण्याचे आव्हान खाजगी कंपन्यांसमोर असणार आहे.