संरक्षण मंत्रालयाने BrahMos Aerospace ला युद्धनौकांसाठी लागणाऱ्या प्रगत फायर कंट्रोल सिस्टिम्स आणि लाँचर्ससाठी **₹661.50 कोटींचा** कंत्राट दिला आहे. या प्रकल्पामध्ये **68%** स्वदेशी बनावटीच्या साहित्याचा वापर बंधनकारक आहे.
भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने BrahMos Aerospace Private Limited सोबत ₹661.50 कोटींचा महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या करारानुसार, कंपनी भारतीय नौदलाच्या फ्रंटलाईन युद्धनौकांसाठी प्रगत 'फायर कंट्रोल सिस्टिम्स' आणि 'लाँचर्स' पुरवणार आहे. हे तंत्रज्ञान सुपरसोनिक क्षेपणास्त्रे डागण्यासाठी नौदलाच्या जहाजांसाठी 'नर्व्ह सेंटर' म्हणून काम करते, ज्यामुळे समुद्र आणि जमिनीवरील लक्ष्यांवर अचूक मारा करणे शक्य होणार आहे.
'Buy (Indian-IDDM)' धोरणाचा प्रभाव
हा करार 'Buy (Indian-IDDM)' या श्रेणीअंतर्गत करण्यात आला आहे, ज्याचा अर्थ 'स्वदेशी डिझाइन, विकसित आणि उत्पादित' असा होतो. या नियमांनुसार, कंत्राटातील किमान 68% सुटे भाग आणि यंत्रणा भारतातच तयार करणे अनिवार्य आहे. या धोरणामुळे भारताची परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होऊन संरक्षण क्षेत्रातील पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
BrahMos Aerospace ही DRDO आणि रशियाची NPO Mashinostroyenia यांची संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) असून, ती एक अनलिस्टेड कंपनी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार थेट याचे शेअर्स खरेदी करू शकत नाहीत. मात्र, या मोठ्या सरकारी ऑर्डरचा फायदा संरक्षण क्षेत्रातील इतर पुरवठादार कंपन्यांना मिळतो. जेव्हा सरकार अशा मोठ्या ऑर्डर्स देते, तेव्हा सब-सिस्टिम्स, सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर बनवणाऱ्या कंपन्यांची मागणी वाढते.
क्षेत्रातील आव्हाने आणि वास्तव
संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांची व्याप्ती मोठी असल्याने त्यांची अंमलबजावणी होण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. कच्च्या मालाची उपलब्धता, कठोर दर्जा (Quality Control) आणि तांत्रिक गुंतागुंत ही या क्षेत्रातील मुख्य आव्हाने आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की अशा कंत्राटांचे महसुलात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यमापन करताना त्यांच्या ऑर्डर एक्झिक्युशन क्षमतेवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.