भारतीय नौदलाने देशांतर्गत संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी **₹1,900 कोटींहून** अधिक रकमेचे करार केले आहेत. 'स्वावलंबन' उपक्रमांतर्गत स्टार्टअप्स आणि MSMEs ला चालना देऊन स्वावलंबी भारत मोहिमेला गती देण्यात येणार आहे.
भारतीय नौदलाने स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी ₹1,900 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कंत्राट अंतिम केले आहे. हे पाऊल 'स्वावलंबन' उपक्रमाचा एक भाग असून, यामुळे भारताचे परकीय शस्त्रास्त्रांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या 'स्वावलंबन 2026' सेमिनारच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
कोणत्या तंत्रज्ञानावर भर?
नौदलाने सागरी सुरक्षेसाठी अत्यंत प्रगत अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- क्वांटम पोझिशनिंग सिस्टम: जी उपग्रहाशिवाय अचूक लोकेशन डेटा देण्यास सक्षम आहे.
- हाय-पॉवर मायक्रोवेव्ह शस्त्रे.
- स्वयंचलित अंडरवॉटर वाहने (AUVs): जी समुद्राच्या खोलीत टेहळणीसाठी उपयुक्त ठरतील.
- रॅमजेट इंजिन तंत्रज्ञान: विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे तंत्रज्ञान.
iDEX आणि स्टार्टअप्सची भूमिका
नौदल 'Innovations for Defence Excellence' (iDEX) फ्रेमवर्कचा वापर करत आहे, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना थेट नौदलासोबत काम करण्याची संधी मिळत आहे. सध्या सुमारे 150 MSMEs आणि स्टार्टअप्स या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. नौदलाने आतापर्यंत 4,000 पेक्षा जास्त प्रस्तावांची पडताळणी केली आहे, तर सुमारे ₹3,500 कोटींचे प्रकल्प 'Acceptance of Necessity' प्रक्रियेतून जात आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम
व्हाईस ॲडमिरल अजय कोचर यांनी 'स्पायरल डेव्हलपमेंट' धोरणावर भर दिला आहे, ज्यामध्ये सतत फीडबॅक घेऊन तंत्रज्ञान अधिक प्रगत केले जाते. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी येथे काही आव्हाने आहेत. नवीन तंत्रज्ञान विकसित करताना तांत्रिक जोखीम जास्त असते. एखादे प्रोटोटाइप प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनासाठी सज्ज होण्यामध्ये विलंब झाल्यास त्याचा फटका कंपनीच्या मार्जिनला बसू शकतो. त्यामुळे या कंपन्यांची अंमलबजावणी क्षमता (Execution Capability) तपासणे भविष्यात महत्त्वाचे ठरेल.