भारतीय नौदलाच्या द्विवार्षिक 'Commanders' Conference' ला मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे. वेस्ट आशियातील तणाव आणि सागरी सुरक्षा लक्षात घेता, ही परिषद संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
नवी दिल्लीतील नौसेना भवनात आयोजित या तीन दिवसीय 'Naval Commanders’ Conference' मध्ये भारताच्या सागरी ऊर्जा मार्गांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. वेस्ट आशियातील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, 'Operation Urja Suraksha' अंतर्गत नौदलाची तयारी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही परिषद आगामी काळातील सरकारी बजेट आणि खरेदी धोरणांचे संकेत देणारी ठरू शकते.
संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांवर परिणाम
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत. भारताचे 'Aatmanirbharta' (आत्मनिर्भरता) अभियान या परिषदेच्या केंद्रस्थानी असेल. स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उपकरणांसाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा किंवा नवीन कंत्राट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फायदा सध्याच्या डिफेन्स कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकला होऊ शकतो.
तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेकडे पाऊल
या परिषदेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), बिग डेटा ॲनॅलिटिक्स आणि स्वायत्त प्रणाली (Autonomous Systems) नौदलात समाविष्ट करण्यावर चर्चा होईल. Bharat Electronics Ltd (BEL) सारख्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे, कारण नौदलाची प्रगत सेन्सर्स आणि कम्युनिकेशन सिस्टमची मागणी वाढणार आहे.
तसेच, Mazagon Dock Shipbuilders आणि Cochin Shipyard यांसारख्या शिपबिल्डिंग कंपन्यांसाठी सुद्धा ही बैठक महत्त्वाची आहे. नौदलाच्या नवीन जहाजांच्या आणि पाणबुड्यांच्या खरेदीचे निर्णय या कंपन्यांच्या भविष्यातील महसुलाची (Revenue Visibility) दिशा ठरवतील. सायबर सुरक्षा आणि पाण्याखालील स्वायत्त वाहनांवरील वाढता भर पाहता, आगामी काळात डिफेन्स सेक्टरमध्ये मोठी गुंतवणूक आणि नवीन संधी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.