भारतातील डिफेन्स स्टार्टअप्स आता एरियल ड्रोन्सकडून अंडरवॉटर तंत्रज्ञानाकडे वळत आहेत. भारतीय नौदलाच्या वाढत्या ऑर्डर्समुळे EyeROV सारख्या कंपन्यांना **₹47 कोटींचा** मोठा कंत्राट मिळाला आहे, तर दुसरीकडे C2C Advanced Systems सारख्या शेअर्समध्ये ऑडिट आणि रेग्युलेटरी कारणांमुळे चढ-उतार दिसत आहेत.
भारताचे संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्र एका मोठ्या बदलातून जात आहे. आता स्टार्टअप्सनी एरियल ड्रोन मार्केटमधून आपला मोर्चा पाण्याखालील (Underwater) तंत्रज्ञानाकडे वळवला आहे. भारतीय नौदल आता स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत असून, यामुळे अनेक कंपन्या प्रायोगिक टप्प्यातून (Prototype) बाहेर पडून प्रत्यक्ष उत्पादनाकडे वळत आहेत.
प्रोटोटाइप ते थेट ऑर्डर्स
बऱ्याच काळापासून स्टार्टअप्स फक्त रिसर्च आणि पायलट प्रोजेक्ट्सवर काम करत होते. आता परिस्थिती बदलत आहे; नौदलाने ऑटोनॉमस वेसल्स आणि प्रगत पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणांसाठी थेट कंत्राटे द्यायला सुरुवात केली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, EyeROV ने भारतीय नौदलाकडून त्यांच्या 'Trout' अंडरवॉटर ड्रोन सिस्टीम्ससाठी ₹47 कोटींचा मोठा कंत्राट मिळवला आहे. ही यंत्रणा तपासणी आणि टेहळणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
याव्यतिरिक्त, Ammunic Systems अंडरवॉटर फ्युजिंग तंत्रज्ञानावर काम करत आहे, तर Yaanendriya सारख्या कंपन्या नेव्हिगेशन आणि सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर संरक्षण आणि मासेमारी अशा दोन्ही क्षेत्रांत करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना अधिक शाश्वत महसूल मॉडेल तयार करण्यास मदत होत आहे.
मार्केटमधील वास्तव आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
डिफेन्स क्षेत्रात मोठी संधी असली, तरी प्रोटोटाइपपासून मोठ्या प्रमाणावर मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंतचा प्रवास आव्हानात्मक आहे. यात 'एक्झिक्युशन रिस्क' आणि भांडवलाची मोठी गरज असते.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे C2C Advanced Systems. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या कंपनीचा शेअर ₹185.90 वर होता, ज्यात 11.18% ची घसरण नोंदवण्यात आली. कंपनीने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजला (NSE) ₹2.95 लाखांचा दंड भरल्याची माहिती दिली आहे. यासोबतच ऑडिटमधील त्रुटी आणि लिक्विडिटीबाबतच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता आहे. डिफेन्स टेक स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करताना ऑपरेशनल स्टॅबिलिटी आणि पारदर्शकता तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पुढील टप्पा काय असेल?
येणाऱ्या काळात या कंपन्या वेळेत ऑर्डर्स पूर्ण करू शकतात का आणि दर्जात तडजोड न करता खर्च कसा नियंत्रित ठेवतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या कॅश फ्लो आणि регуलेटरी समस्या कशा सुटतात, याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.