संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय सैन्याची नवीन 'लँड वॉरफेअर डॉक्ट्रिन' जाहीर केली आहे. २०१८ च्या जुन्या धोरणाला बदलून आता आधुनिक आणि तंत्रज्ञान-आधारित युद्धनीतीवर भर दिला जाणार आहे, ज्याचा मोठा फायदा स्वदेशी डिफेन्स कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय लष्कराने आधुनिक काळातील धोक्यांचा सामना करण्यासाठी अधिकृतपणे नवीन 'लँड वॉरफेअर डॉक्ट्रिन' (Land Warfare Doctrine) स्वीकारले आहे. आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्समध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या धोरणाची घोषणा केली. हे नवीन धोरण आता २०१८ च्या जुन्या धोरणाची जागा घेणार असून, लष्करात अधिक चपळता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
डिफेन्स क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे संकेत
हे धोरण म्हणजे भविष्यातील सरकारी खरेदी आणि कॅपिटल एलोकेशन (Capital Allocation) कोणत्या दिशेला असेल, याचा एक स्पष्ट संकेत आहे. आता जुन्या पद्धती सोडून लष्करात डिजिटल आणि मानवरहित युद्ध प्रणालीचा (Uncrewed Warfare) समावेश करण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेअर आणि सिस्टिम इंटिग्रेशनमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात मोठे कंत्राट मिळण्याची संधी आहे.
'आत्मनिर्भर भारत' वर भर
नवीन धोरणाचा मोठा भाग हा अनक्रूड सिस्टम्स (Uncrewed Systems) म्हणजेच ड्रोन, लॉयटरिंग म्युनिशन्स आणि काउंटर-ड्रोन तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. सध्या जागतिक स्तरावर स्वायत्त प्रणालींकडे कल वाढत असताना, भारताने हे तंत्रज्ञान स्वदेशी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला बळ मिळेल आणि स्थानिक उत्पादकांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
जरी हे धोरण दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे असले, तरी गुंतवणूकदारांनी आता 'ऑर्डर बुक्स' (Order Books) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारी बजेटमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि कंपन्यांना किती लवकर 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' (RFP) मिळतात, यावरच या कंपन्यांचे भविष्यातील आर्थिक यश अवलंबून असेल. विशेषतः ड्रोन आणि डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बनवणाऱ्या कंपन्यांवर आता मार्केटचे बारीक लक्ष असणार आहे.