भारतीय लष्कर आता उत्तर कमांड आणि सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्ये १९ भूमिगत सुविधा (Subterranean facilities) विकसित करत आहे. या निर्णयामुळे हवाई हल्ल्यांपासून लष्करी मालमत्तेचे संरक्षण होणार असून, स्वदेशी संरक्षण कंपन्या आणि MSMEs ना मोठा फायदा मिळणार आहे.
भू-राजकीय आणि सामरिक बदल
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षांतून धडा घेत, भारतीय लष्कराने आपल्या सीमा सुरक्षा धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता 'अंडरग्राउंड' संरचनेवर भर दिला जात असून, याद्वारे कमांड सेंटर्स आणि दारूगोळा भांडारे अधिक सुरक्षित केली जातील. सिलीगुडी कॉरिडॉर म्हणजेच 'चिकन नेक' सारख्या संवेदनशील भागात ही यंत्रणा अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी ही भूमिगत बांधकामे ढाल म्हणून काम करतील.
संरक्षण क्षेत्राला चालना
या प्रकल्पाचा मोठा सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रावर (Domestic Defense Sector) होणार आहे. सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत या कामात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सहभागी करून घेतले जाणार आहे. यामध्ये प्रगत अभियांत्रिकी आणि प्री-फॅब्रिकेटेड तंत्रज्ञानाचा वापर होणार असल्याने संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
हिमालयाच्या दुर्गम आणि अस्थिर भागात अशी बांधकामे करणे हे एक मोठे इंजिनिअरिंग आव्हान आहे. विशेषतः दमट हवामान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे संरचनेची देखभाल करणे कठीण असू शकते. याशिवाय, हे प्रकल्प सरकारी बजेट आणि धोरणांवर अवलंबून असल्याने, कामात होणारा विलंब किंवा बजेटमधील बदल ही गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब ठरेल.