Indian Army चा मोठा निर्णय! 'AASHVAST' उपक्रमातून ड्रोनमधील परदेशी धोका नष्ट होणार

भारतीय लष्कराने देशाच्या सुरक्षेसाठी एक मोठे पाऊल उचलत 'AASHVAST' उपक्रम कार्यान्वित केला आहे. या अंतर्गत देशभरात सहा सायबर लॅब्स स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या लॅब्सचा मुख्य उद्देश लष्करी ड्रोनमधील 'मालिशियस फर्मवेअर' (Malicious Firmware) आणि संभाव्य 'बॅकडोअर्स' शोधून ते नष्ट करणे हा आहे. सध्या दिल्लीमध्ये पहिली लॅब कार्यरत झाली असून, यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सप्लाय चेन सुरक्षेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत.

सप्लाय चेनमधील त्रुटींवर नजर

या सायबर लॅब्स ड्रोनमधील सुमारे 14 प्रकारच्या तांत्रिक त्रुटी तपासू शकतात. यामध्ये अनधिकृत रिमोट एक्सेस, टाइम-डिले फॉल्ट्स आणि लोकेशन-आधारित ट्रिगर्सचा समावेश आहे. आता केवळ शारीरिक तपासणीवर अवलंबून न राहता, फर्मवेअर आणि एम्बेडेड सिस्टिम्सच्या खोलवर विश्लेषणावर लष्कराचा भर आहे.

QuickPay Pvt Ltd आणि Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers यांच्या सहकार्यातून तयार झालेला हा प्रकल्प भविष्यात ड्रोनसोबतच CCTV सिस्टिम्स आणि इतर संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्ससाठीही विस्तारला जाणार आहे.

स्वदेशीकरणाला (Indigenization) मिळणार बळ

गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची खूण आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात आता स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिले जात आहे. आतापर्यंत सरकारने अनेक 'पॉझिटिव्ह इंडिजनायझेशन लिस्ट्स' जाहीर केल्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे, ज्या कंपन्या पूर्णपणे सुरक्षित आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाची खात्री देऊ शकतात, त्यांना भविष्यातील मोठ्या सरकारी कंत्राटांमध्ये झुकते माप मिळणार आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना आता सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि सुरक्षेच्या नियमांचे (Compliance) पालन करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. या कठोर तपासणीमुळे काही प्रकल्पांना उशीर होऊ शकतो किंवा उत्पादन खर्च वाढू शकतो, मात्र दीर्घकाळात यातून सुरक्षित स्वदेशी इकोसिस्टिम निर्माण होईल. संरक्षण कंत्राटदारांसाठी हे नवीन निकष किती अनिवार्य ठरतात आणि इतर उपकरणांवर याचे परिणाम कसे उमटतात, यावर आता बाजाराचे लक्ष असेल.