संरक्षण मंत्रालयाने लष्करी ड्रोन्ससाठी नवीन सुरक्षा धोरण जाहीर केले आहे. वर्षाअखेरपर्यंत चिनी बनावटीचे सुटे भाग पूर्णपणे बंद करून, स्वदेशी बनावटीला प्राधान्य देण्यासाठी **२० हून अधिक** सुरक्षा चाचण्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.
सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य
संरक्षण मंत्रालयाने लष्करी ड्रोन्सच्या खरेदीबाबत एक कडक सुरक्षा चौकट (Security Framework) आखली आहे. या नव्या धोरणामुळे ड्रोन्सच्या सप्लाय चेनमधून चिनी कंपन्यांचे घटक पूर्णपणे बाहेर काढले जातील. गुप्तचर आणि संरक्षणाशी संबंधित मोहिमांमध्ये वापरले जाणारे ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरला (Electronic Warfare) तोंड देण्यास सक्षम असावेत, यासाठी सरकारने २० हून अधिक वेगवेगळ्या सुरक्षा चाचण्या अनिवार्य केल्या आहेत.
धोरणातील बदल आणि अंमलबजावणी
गृह मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयासोबत (DGCA) अंतिम चर्चा करून हे धोरण लागू केले जाणार आहे. पूर्वी संरक्षण खरेदीमध्ये सुरक्षेचे एकसमान निकष नसल्यामुळे काही गोंधळ निर्माण होत होता, मात्र आता नवीन नियमांमुळे ड्रोन्सना कडक 'इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-मेजर' मानके पूर्ण करावी लागतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या धोरणामुळे 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला मोठी चालना मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांनी स्वदेशी संशोधन (R&D) आणि स्थानिक सप्लाय चेनवर भर दिला आहे, त्यांना याचा मोठा फायदा होईल. STQC IT सर्व्हिसेस आणि ETDC बेंगळुरू सारख्या प्रयोगशाळांमध्ये या ड्रोन्सची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील चित्र
अल्पकाळात, या चाचण्यांमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो आणि काही प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या चिनी सुट्या भागांवर अवलंबून आहेत, त्यांना उत्पादनाची रचना (Design) बदलणे किंवा नवीन सप्लायर्स शोधणे भाग पडेल. मात्र, भविष्यात पूर्णपणे स्वदेशी आणि सुरक्षित प्रणाली विकसित झाल्यामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्राला एक मोठी 'टॅक्टिकल एज' (Tactical Edge) प्राप्त होणार आहे.