भारत आणि व्हिएतनाम आता लष्करी उपकरणांच्या सह-निर्मितीत (Co-production) एकत्र येणार आहेत. **२०३० पर्यंत $२५ अब्ज** व्यापार उद्दिष्टाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात असून, यामुळे भारतीय डिफेन्स कंपन्यांसाठी निर्यातीची नवीन दारे उघडली आहेत.
भारत आणि व्हिएतनामने आपल्या संरक्षण सहकार्याला अधिक बळकट करत, केवळ प्रशिक्षणापुरते मर्यादित न राहता आता थेट लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीवर (Co-production) आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नवी दिल्ली येथे भारताचे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग आणि व्हिएतनामचे उप-संरक्षण मंत्री वरिष्ठ लेफ्टनंट जनरल गुयेन ट्रुँग थांग यांच्यात १३-१४ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
धोरणात्मक महत्त्व आणि संधी
१८ व्या BRICS परिषदेत झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. या करारामुळे भारतीय डिफेन्स सेक्टरमधील सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना आता एअरोस्पेस आणि सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रात नवीन संशोधन आणि उत्पादनासाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करणे आणि $२५ अब्ज व्यापाराचे लक्ष्य गाठणे हा आहे. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणालाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
जरी हा करार भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी सकारात्मक असला, तरी गुंतवणूकदारांनी अंमलबजावणीच्या गतीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मोठ्या डिफेन्स प्रोजेक्ट्समध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि पुरवठा साखळीतील तांत्रिक अडचणी या नेहमीच चिंतेचा विषय ठरतात. तसेच, सरकारी कर्जांची उपलब्धता आणि वित्तीय शिस्त यावरही प्रकल्पाची प्रगती अवलंबून असेल.
आगामी काळात 'एरो इंडिया २०२७' दरम्यान होणाऱ्या 'डिफेन्स पॉलिसी डायलॉग'कडे सर्वांचे लक्ष असेल, जिथे या प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आणि औद्योगिक भागीदारीचा अधिक स्पष्ट आराखडा समोर येण्याची शक्यता आहे.