संरक्षण मंत्रालयाने २०२९ पर्यंत वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष्य **₹३ लाख कोटी** आणि निर्यातीचे लक्ष्य **₹५०,००० कोटी** निश्चित केले आहे. या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेमुळे देशांतर्गत कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
उत्पादनाचा नवा विक्रम
संरक्षण मंत्रालयाने या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांसाठी कंबर कसली आहे. २०१४-१५ मध्ये स्वदेशी उत्पादन ₹४६,४२९ कोटी होते, जे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ₹१.७८ लाख कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. यावरून भारतीय संरक्षण क्षेत्राची वेगाने होणारी प्रगती स्पष्ट होते.
बजेट आणि धोरणात्मक पाठबळ
सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय संरक्षण बजेटमध्ये ₹७.८५ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. यात आधुनिकीकरण आणि खरेदीसाठी ₹२.१९ लाख कोटींचा विशेष कॅपिटल आउटले (Capital Outlay) निश्चित करण्यात आला आहे. हे बजेट कंपन्यांना क्षमता वाढवण्यासाठी आणि अत्याधुनिक संशोधनासाठी लागणारा निधी पुरवणार आहे.
हार्डवेअरच्या पलीकडे विस्तार
सरकार आता केवळ उपकरणांची विक्री करण्याऐवजी सर्व्हिस इकोसिस्टमवर (Service Ecosystem) भर देत आहे. यामध्ये मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल (MRO), पायलट ट्रेनिंग आणि लॉजिस्टिक सपोर्टचा समावेश आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना भविष्यात 'रिकरिंग रेव्हेन्यू' (Recurring Revenue) मिळण्यास मदत होईल. सध्या एकूण उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा वाटा २४% इतका वाढला आहे, जो येणाऱ्या काळात अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घ्यावे
डिफेन्स शेअर्समध्ये मोठी तेजी असली तरी काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संरक्षण क्षेत्रातील करार हे 'लम्पी' (Lumpy) स्वरूपाचे असतात, म्हणजेच उत्पन्नामध्ये चढ-उतार असू शकतात. तसेच, बहुतेक कंपन्यांची मोठी भिस्त केवळ संरक्षण मंत्रालयावरच असल्याने ग्राहकांचे केंद्रीकरण (Concentration Risk) वाढते. वाढलेल्या व्हॅल्युएशनमुळे प्रोजेक्ट्समध्ये थोडा जरी विलंब झाला, तरी शेअरच्या किमतीवर दबाव येऊ शकतो.