संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताला आता युद्धनौकांचे जागतिक निर्यातदार बनवण्याचे ध्येय जाहीर केले आहे. नवीन जहाजांमध्ये **75%** स्वदेशी बनावटीचा (Indigenization) टप्पा गाठल्यानंतर, 2026 मध्ये भारतीय नौदलात **18** नवीन युद्धनौका सामील होणार आहेत.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताच्या समुद्री क्षेत्रासाठी एक नवीन धोरणात्मक उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. आता केवळ आत्मनिर्भरतेवर भर न देता, भारत जगभरात युद्धनौका निर्यात करण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. नवीन नौदल प्लॅटफॉर्ममध्ये 75% स्वदेशी साहित्याचा वापर हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे देशांतर्गत संरक्षण निर्मितीला चालना मिळणार असून, परकीय चलनाची मोठी बचत होईल.
भारतीय नौदलाचा विस्तार आणि कंपन्यांची संधी
भारतीय नौदलाचा ताफा अधिक मजबूत करण्यासाठी 2026 या वर्षात तब्बल 18 युद्धनौका नौदलात सामील केल्या जाणार आहेत. हा देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विस्तार आहे. या मोठ्या सरकारी ऑर्डरमुळे Mazagon Dock Shipbuilders, Cochin Shipyard, आणि Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) यांसारख्या कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत आव्हाने?
या क्षेत्रातील कंपन्या प्रामुख्याने सरकारी ऑर्डर्सवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील खर्चात कपात किंवा प्रकल्पांना उशीर झाल्यास महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी या कंपन्यांना किंमत आणि तंत्रज्ञान या आघाडीवर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांशी संघर्ष करावा लागेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकची स्थिती, मार्जिन आणि वेळेवर जहाजांची डिलिव्हरी देण्याच्या क्षमतेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.