नागरी उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी देशाला पहिले स्वदेशी नागरी विमान देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या मोठ्या मोहिमेसमोर सध्या वाढते इंधन दर आणि घटती प्रवासी मागणी असे दुहेरी संकट उभे आहे.
भारत आता विमान निर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षांत देशाचे पहिले स्वदेशी नागरी विमान (Civil Aircraft) विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. नागरी उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प 'जॉइंट व्हेंचर' मॉडेलद्वारे पूर्ण केला जाईल. भारताला जागतिक एव्हिएशन सप्लाय चेनमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मोठ्या ऑर्डर्स आणि उद्दिष्टे
सध्या भारतीय विमान कंपन्यांनी १,६०० हून अधिक नवीन विमानांच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत, ज्यांचे बाजारमूल्य तब्बल $१०० अब्ज इतके आहे. भारताची सध्याची एरोस्पेस कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल $४ अब्ज आहे, ती २०३० पर्यंत $१० अब्ज पर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. विमानांच्या सांगाड्यासोबतच भविष्यात जेट इंजिन निर्मितीचाही विचार सरकार करत आहे.
विमान कंपन्यांसमोरील आव्हाने
दीर्घकालीन स्वप्ने जरी मोठी असली, तरी सध्या विमानन क्षेत्र गंभीर संकटातून जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमती ₹१३७ प्रति लिटरपर्यंत (ऑक्टोबर २०२६) पोहचल्या आहेत. वाढत्या खर्चामुळे IndiGo सारख्या कंपन्यांना फ्युएल सरचार्जमध्ये वाढ करावी लागली आहे.
तसेच, ऑगस्ट २०२६ मधील आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत विमान प्रवाशांच्या संख्येत ६.३४% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. मागणीतील या घसरणीमुळे आणि वाढत्या खर्चांमुळे 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स'ने (FIA) सरकारकडे तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. विशेषतः ECLGS ५.० सारख्या क्रेडिट योजनांमधून निधी मिळणे आता विमान कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.