संरक्षण क्षेत्रात जागतिक भागीदारी वाढवण्यासाठी भारत सरकार आता FDI नियमांमध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. २०२९ पर्यंत **₹३ लाख कोटींचे** वार्षिक उत्पादन गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, या निर्णयामुळे परदेशी कंपन्यांकडून प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकार सध्या संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक (FDI) नियमांचे सुलभीकरण करण्यासाठी भागधारकांशी चर्चा करत आहे. 'Department for Promotion of Industry and Internal Trade' च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. याद्वारे भारतीय उत्पादकांना जागतिक पुरवठा साखळीचा (Supply Chain) भाग बनवण्याचे सरकारचे धोरण आहे.\n\nसध्याचे नियम आणि तरतुदी:\nसध्या ऑटोमॅटिक रूटद्वारे संरक्षण क्षेत्रात ७४ टक्के पर्यंत FDI ची परवानगी आहे, ज्यासाठी सरकारी मंजुरीची गरज नसते. मात्र, ७४ टक्क्यांच्या वरील गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी अनिवार्य आहे. परदेशी भागीदारांनी केवळ भारताचा वापर निर्यात केंद्र म्हणून न करता, स्थानिक कंपन्यांना तंत्रज्ञान द्यावे, हा या कठोर नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.\n\nक्षेत्राची दमदार प्रगती:\nसंरक्षण क्षेत्राचे बजेट २०१३-१४ मधील ₹२.५३ लाख कोटींवरून वाढून २०२६-२७ मध्ये ₹७.८५ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. निर्यातीचा आकडाही २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, एकूण निर्यातीत खाजगी क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\nसरकार नियमांमध्ये सवलत देत असले तरी, सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकार अजूनही कठोर आहे. विशेषतः शेजारील देशांतून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. भविष्यात केवळ भांडवल आणणाऱ्या कंपन्यांऐवजी, जे खरे तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) करतील, त्यांना सरकारकडून अधिक प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कोणत्या कंपन्या अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान करार करण्यात यशस्वी होतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.