भारताने आता भविष्यातील युद्धाची तयारी सुरू केली असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित 'सिक्स्थ-जनरेशन' फायटर जेट्स विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, **२०२९** पर्यंत डिफेन्स एक्सपोर्ट **₹५०,००० कोटींपर्यंत** नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय सरकारने ठेवले आहे.
भारत आता संरक्षण क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार आता हायपरसॉनिक शस्त्रे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑटोनॉमस सिस्टिम्सवर भर देणार आहे. हे तंत्रज्ञान पुढील दोन दशकांतील आधुनिक युद्धाचे स्वरूप ठरवणार आहे.
आत्मनिर्भरतेकडे एक पाऊल
परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आता आयात करण्याऐवजी स्वतःची डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षमता वाढवत आहे. विशेषतः एअरक्राफ्ट इंजिन आणि ड्रोनच्या निर्मितीवर सरकारचा मोठा भर आहे. या धोरणामुळे देशांतर्गत डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टिमला मोठी चालना मिळणार आहे.
निर्यातीचा वेगवान प्रवास
डिफेन्स एक्सपोर्टच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०१३-१४ मध्ये केवळ ₹६८६ कोटी असलेला आकडा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचला आहे. हा वाढता वेग पाहता, २०२९ पर्यंत ₹५०,००० कोटींचे वार्षिक निर्यातीचे लक्ष्य गाठणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या भारतीय बनावटीची संरक्षण उपकरणे १०० हून अधिक देशांमध्ये वापरली जात आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
या धोरणात्मक बदलामुळे एरोस्पेस, ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिन मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, ६व्या पिढीची फायटर जेट्स विकसित करणे ही एक गुंतागुंतीची आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी बजेटमधील तरतुदी आणि आर अँड डी (R&D) करारांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.