संरक्षण मंत्रालयाने 'RAKSHA' हा १० वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप जाहीर केला आहे. याद्वारे भारत केवळ आयातक न राहता जागतिक स्तरावर 'को-डेव्हलपर' आणि 'एक्सपोर्टर' बनण्यावर भर देणार आहे. या धोरणामुळे डिफेन्स कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी, मेंटेनन्स खर्च आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे आव्हान गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'RAKSHA' (Roadmap for Advancement, Knowledge, Security, and Holistic Autonomy) फ्रेमवर्क अधिकृतपणे लाँच केले आहे. २०२६ ते २०३६ या १० वर्षांच्या कालावधीसाठी असलेला हा प्लॅन भारताला जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत एक महत्त्वाची शक्ती बनवण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या धोरणाची घोषणा करताना स्वदेशी क्षमता वाढवणे आणि जागतिक भागीदारांसोबत मिळून उत्पादनावर भर दिला.
या फ्रेमवर्कचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत: धोरणात्मक भागीदारी, संयुक्त प्रशिक्षण, स्वदेशी उपकरणांची निर्यात आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात सागरी सुरक्षा. याद्वारे सरकार पारंपरिक पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक उद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
डिफेन्स इंडस्ट्रीवर काय परिणाम होईल?
ही रणनीती भारतीय डिफेन्स कंपन्यांसाठी 'पॉलिसी टेलविंड' ठरणार आहे. सरकारी कंपन्या (DPSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आता जागतिक स्तरावर को-प्रोडक्शनच्या संधी मिळतील. ज्या कंपन्या प्रगत तंत्रज्ञान आत्मसात करून उत्पादनाचा दर्जा वाढवू शकतील, त्यांना मोठ्या कॉन्ट्रॅक्ट्सचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
या धोरणामुळे अनेक देशांकडून शस्त्रे घेतल्यास लॉजिस्टिक आणि मेंटेनन्सचा खर्च वाढू शकतो. विविध देशांच्या उपकरणांमध्ये मेळ बसवणे (Interoperability) हे एक मोठे आव्हान ठरेल. तसेच, विदेशी कंपन्या खरोखरच प्रगत तंत्रज्ञान (Intellectual Property) भारतासोबत शेअर करतील की केवळ 'असेम्ब्ली' पुरतेच मर्यादित राहतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर तंत्रज्ञान हस्तांतरण अपुरे राहिले, तर कंपन्यांच्या मार्जिनवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील कॉन्ट्रॅक्ट अवॉर्ड्स, जॉइंट व्हेंचरच्या घोषणा आणि डिफेन्स कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमधील वाढ याकडे लक्ष दिले पाहिजे. स्वदेशी प्लॅटफॉर्म्सची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा वेग हे या धोरणाच्या यशाचे खरे निकष असतील.