संरक्षण मंत्रालयाने FY26 साठी डिप्लोमसी बजेट **₹400 कोटींपर्यंत** वाढवले आहे. नवीन 'RAKSHA' फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून **2030** पर्यंत **₹50,000 कोटींच्या** निर्यातीचे (Exports) लक्ष्य गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी संरक्षण डिप्लोमसीसाठी ₹400 कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी हे बजेट ₹300 कोटी होते. भारताला एक जागतिक संरक्षण केंद्र (Global Defence Hub) बनवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने उपकरणे भेट देण्यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी आणि मित्र राष्ट्रांमध्ये संरक्षण विंग्स वाढवण्यासाठी केला जाणार आहे.
'RAKSHA' फ्रेमवर्कची भूमिका
नव्याने लाँच करण्यात आलेल्या 'RAKSHA' फ्रेमवर्कमध्ये 2026 ते 2036 या दशकाचा रोडमॅप आखण्यात आला आहे. सध्या जगात भारताच्या 54 संरक्षण विंग्स आहेत, ज्यांची संख्या 2030 पर्यंत 85 ते 90 पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ज्या देशांमध्ये निर्यातीची मोठी क्षमता आहे, तिथे संरक्षण अटॅचेसची (Defence Attaches) नियुक्ती करून भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही धोरणात्मक घोषणा भारतीय डिफेन्स कंपन्यांसाठी सकारात्मक आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या या डिप्लोमॅटिक सपोर्टमुळे खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होणार आहे. विशेषतः पश्चिम आफ्रिका, पॅसिफिक आणि कॅरिबियन देशांमध्ये भारताच्या भागीदारीमुळे नवीन संधी निर्माण होत आहेत.
आव्हाने आणि जोखीम
निर्यात वाढवण्याचे ध्येय मोठे असले तरी, भारतीय उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमत आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर टिकून राहावे लागेल. जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) सांभाळणे आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे, हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरेल. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाहीत कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक आणि प्रत्यक्षात किती निर्यात होते, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.