भारत सरकारने संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीचे नियम अधिक सुलभ केले आहेत. यामध्ये Open General Export Licence (OGEL) चा विस्तार करून त्याची वैधता **३ वर्षांपर्यंत** वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक वेगाने माल पाठवणे शक्य होईल.
निर्यातीचा वेग वाढवण्यासाठी पावले
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. २८ ऑगस्ट २०२६ पासून, सरकारने Open General Export Licence (OGEL) ची व्याप्ती केवळ ४१ देशांवरून मर्यादित न ठेवता, ती जवळपास सर्व देशांसाठी खुली केली आहे. केवळ संवेदनशील किंवा प्रतिबंधित देशांनाच यातून वगळण्यात आले आहे.
उद्योगांना होणार काय फायदा?
नवीन नियमांनुसार, OGEL ची वैधता आता २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनचे अधिक चांगले नियोजन करता येईल आणि प्रत्येक शिपमेंटसाठी वारंवार परवानग्या घेण्याची कटकट कमी होईल. तसेच, नॉन-लीथल उपकरणांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी लागणारी अनिवार्य सल्लामसलत प्रक्रियाही रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे जलद गतीने पूर्ण होतील.
आर्थिक आकडेवारी आणि लक्ष्य
FY2025-26 मध्ये भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने ₹१.७८ लाख कोटींची कामगिरी केली असून, निर्यात ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचली आहे. सरकारचे २०२९-३० पर्यंत वार्षिक ₹५०,००० कोटींच्या निर्यातीचे लक्ष्य आहे. या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार असून, कंपन्यांचे ऑर्डर-टू-रेव्हेन्यू सायकल सुधारण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षेचे निकष कायम
नियम सोपे झाले असले तरी, संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशीलतेमुळे कंपन्यांवर कठोर 'कॉम्प्लायन्स'ची जबाबदारी असणार आहे. तंत्रज्ञानाचा चुकीच्या हातांत वापर होऊ नये यासाठी सरकारची कडक नजर कायम असेल. गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांची अंमलबजावणी क्षमता (Execution Capability) आणि जागतिक मागणी पूर्ण करण्याची त्यांची तयारी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.