सरकारने डिफेन्स एक्सपोर्ट प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता परवाना (Licence) वैधता तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, FY26 मध्ये भारताची डिफेन्स निर्यात **62.66%** नी वाढून **₹38,424 कोटी** झाली आहे.
नियमावलीत मोठा बदल
डिफेन्स क्षेत्रातील कंपन्यांना जागतिक स्तरावर व्यापार करणे सोपे व्हावे यासाठी भारत सरकारने 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) मध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता नॉन-लेथल डिफेन्स साहित्य आणि प्रदर्शनासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या निर्यातीसाठी अनिवार्य सल्लामसलत प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा एमएसएमई (MSMEs) कंपन्यांना होणार असून, जागतिक टेंडर्समध्ये सहभागी होण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एक्सपोर्ट लायसन्सचे एकत्रीकरण
सरकारने 'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स' (OGEL) धोरणात सुधारणा केली आहे. पूर्वी विविध पॉलिसींमुळे कंपन्यांमध्ये गोंधळ होता, मात्र आता हे सर्व एकाच छताखाली आणले आहे. लायसन्सची वैधता २ वर्षांवरून ३ वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे परदेशी खरेदीदारांशी दीर्घकालीन करार करताना कंपन्यांना मोठी मदत होणार आहे.
क्षेत्राची कामगिरी आणि भविष्य
FY26 मध्ये भारताच्या डिफेन्स निर्यातीने ₹38,424 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा (DPSUs) वाटा 54.84% तर खासगी क्षेत्राचा वाटा 45.16% इतका आहे. देशांतर्गत डिफेन्स प्रोडक्शन 15.6% नी वाढून ₹1.78 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. सरकारने 2030 पर्यंत ₹50,000 कोटींच्या निर्यातीचे ध्येय ठेवले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
धोरणात्मक बदल सकारात्मक असले तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. भारत आजही शस्त्रास्त्रांचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. तसेच, डिफेन्स क्षेत्रातील उत्पन्न हे मोठ्या कंत्राटांवर अवलंबून असल्याने ते अस्थिर असू शकते. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आर अँड डी (R&D) वर मोठा खर्च करावा लागणार आहे, ज्याचा परिणाम शॉर्ट टर्ममध्ये त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) होऊ शकतो.