भारताने आता स्वतःच्या भूमीवर विमान निर्मितीसाठी कंबर कसली आहे. चेक रिपब्लिकसोबत झालेल्या चर्चेनुसार, १९, ४० आणि ९० सीटर विमाने भारतात बनवण्याचा मानस असून, या प्रकल्पाचा थेट फायदा सरकारच्या सुधारित 'UDAN' योजनेला मिळणार आहे, ज्यासाठी **₹२८,८४० कोटींची** तरतूद करण्यात आली आहे.
विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू आणि चेक रिपब्लिकचे उपपंतप्रधान कारेल हॅव्हिलिसेक यांच्यातील अलीकडील चर्चांमुळे भारतीय एरोस्पेस क्षेत्रात नवीन आशा निर्माण झाली आहे. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश १९, ४० आणि ९० सीटर विमानांचे स्थानिक उत्पादन करणे हा आहे, ज्यामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या विमानांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
UDAN योजनेला मिळणार बळ
सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'UDAN' (उडे देश का आम नागरिक) योजना आता २०३६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ₹२८,८४० कोटींचा मोठा निधी राखून ठेवला आहे. स्थानिक पातळीवर विमाने तयार झाल्यामुळे टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील विमान प्रवासाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
औद्योगिक सहकार्य आणि संधी
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये झालेल्या व्यापारी शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यात एरोस्पेस, रेल्वे आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात अनेक सामंजस्य करार (MoU) झाले आहेत. भारत आणि चेक रिपब्लिकमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्या $४ अब्ज (USD) च्या घरात आहे. याआधी जानेवारी २०२६ मध्ये 'शक्ती एव्हिएशन' आणि 'ओम्नीपोल ग्रुप' यांनी 'L410 NG' विमानांच्या उत्पादनासाठी केलेली भागीदारी हे या क्षेत्रातील वाढत्या ओढीचे उत्तम उदाहरण आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन
एरोस्पेस निर्मिती हा अत्यंत क्लिष्ट आणि तांत्रिक विषय आहे. डीजीसीए (DGCA) आणि युरोपियन नियामकांकडून मिळणारी सुरक्षा प्रमाणपत्रे, कुशल मनुष्यबळ आणि जागतिक उत्पादकांशी असलेली स्पर्धा हे या प्रकल्पापुढील मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या टाइमलाइन, जॉइंट व्हेंचरची घोषणा आणि स्थानिक सप्लाय चेनच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.