Defence Acquisition Council ने **₹1.10 लाख कोटींच्या** संरक्षण खरेदीला मंजुरी दिली आहे. यातील **98%** साहित्य हे भारतीय कंपन्यांकडूनच घेतले जाणार असल्याने स्वदेशी संरक्षण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या Defence Acquisition Council (DAC) च्या बैठकीत ₹1.10 लाख कोटींच्या (सुमारे $11.64 अब्ज) भांडवली खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. याला 'Acceptance of Necessity' (AoN) असे संबोधले जाते, जे संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले मोठे पाऊल आहे.
स्वदेशी उत्पादनावर भर
भारत सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेचा भाग म्हणून, मंजूर केलेल्या उपकरणांपैकी 98% साहित्य हे देशांतर्गत उद्योगांकडून खरेदी केले जाणार आहे. एरोस्पेस आणि डिफेन्स क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे, कारण यामुळे दीर्घकालीन ऑर्डर्सचा मोठा ओघ सुरू होणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, 'AoN' ही केवळ सुरुवात आहे. प्रशासकीय मंजुरीपासून ते प्रत्यक्ष डिलिव्हरीपर्यंतचा प्रवास अनेक वर्षांचा असू शकतो.
लष्करी ताकदीत वाढ
या खरेदी प्रस्तावात प्रामुख्याने Advanced Light Helicopters (ALHs), CBRN (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर) रिकॉनिसन्स वाहने, हाय-मोबिलिटी वाहने आणि सेल्फ-प्रोपेल्ड माईन लेयर्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सर्वत्र ब्रिज सिस्टिम्स, अरुद्रा रडार्स आणि मरीन गॅस टर्बाइन्ससारख्या अत्याधुनिक प्रणाली खरेदी केल्या जाणार आहेत, ज्या सीमावर्ती भागातील तैनात दलांच्या हालचाली अधिक वेगवान करतील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
या क्षेत्रात गुंतवणुकीची मोठी क्षमता असली तरी, काही तांत्रिक आव्हानेही आहेत. मरीन गॅस टर्बाइन्ससारख्या जटिल प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक अडचणी किंवा खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, 98% स्वदेशीकरणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी स्थानिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) मोठा दबाव असणार आहे. ऐतिहासिक दृष्ट्या, अशा मोठ्या संरक्षण करारांच्या अंमलबजावणीला विलंब लागल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे, आता कोणत्या कंपन्यांना अधिकृत टेंडर मिळतात आणि प्रत्यक्ष कंत्राटे कधी स्वाक्षरी होतात, याकडे बाजार विश्लेषकांचे बारीक लक्ष असेल.