संरक्षण मंत्रालयाने सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी **₹2.12 लाख कोटींच्या** खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये **82%** उपकरणे भारतातच तयार होणार असल्याने देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांसाठी ही एक मोठी संधी मानली जात आहे.
भारतीय सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी ₹2.12 लाख कोटींच्या संरक्षण खरेदी पॅकेजला हिरवा कंदील दाखवला आहे. डिफेन्स एक्विझिशन कौन्सिलने (DAC) या प्रस्तावांना 'अक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी' (AoN) दिली असून, ही कराराच्या दिशेने टाकलेली पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे.
'मेक इन इंडिया'वर मोठा भर
या खरेदी प्रस्तावाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये 82% उपकरणे भारतीय उद्योगांकडूनच खरेदी केली जाणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती येण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावात लांब पल्ल्याचे 'कामिकाझे ड्रोन्स', एअर डिफेन्स सिस्टीम्स, कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर्स आणि प्रगत नेव्हल डिकॉय सिस्टीम्ससारख्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हा निर्णय संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी खूप सकारात्मक असला तरी, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, AoN म्हणजे थेट ऑर्डर नव्हे. सरकारचा खरेदीचा हा फक्त 'इरादा' आहे, तर प्रत्यक्ष कंत्राट मिळण्यापर्यंतचा प्रवास लांब असू शकतो. अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सनी गेल्या काही वर्षांत मोठी रॅली दाखवली आहे, त्यामुळे सध्याचे व्हॅल्युएशन्स अधिक असू शकतात.
भविष्यात ज्या कंपन्यांकडे प्रगत तंत्रज्ञान, आर अँड डी (R&D) आणि मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता आहे, त्यांनाच या संधीचा खरा फायदा मिळेल. त्यामुळे कंत्राटांचे रूपांतर महसुलात कधी होते, यावरच कंपन्यांची खरी प्रगती अवलंबून असेल.