संरक्षण मंत्रालयाने **२५ ऑगस्ट २०२६** रोजी एक मोठा निर्णय घेत DRDO कडे असलेले पारंपारिक मिसाईल्सचे तंत्रज्ञान आता खाजगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार असून डिफेन्स सेक्टरमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे.
भारत सरकारने संरक्षण उत्पादनांच्या धोरणात मोठा बदल करत DRDO विकसित केलेली पारंपारिक क्षेपणास्त्र प्रणाली (Conventional Missile Systems) खाजगी कंपन्यांना बनवण्याची परवानगी दिली आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. यामुळे आतापर्यंत सरकारी डिफेन्स पब्लिक सेक्टर युनिट्सकडे असलेली मक्तेदारी संपणार आहे.
कोणत्या मिसाईल्सचा समावेश?
या नवीन धोरणामध्ये Akash, Astra, Pralay, Rudram आणि विविध प्रकारच्या अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल्सचा समावेश आहे. मात्र, अण्वस्त्र सज्ज मिसाईल्स किंवा विदेशी भागीदारीतील प्रकल्प, जसे की BrahMos, या धोरणाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेला चालना देण्यासाठी आणि उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी हा मोठा पाऊल मानला जात आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
हा निर्णय Bharat Dynamics Limited सारख्या सरकारी कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो, ज्यांचे आतापर्यंत या मिसाईल्सच्या उत्पादनावर वर्चस्व होते. आता Adani Defence & Aerospace, Bharat Forge, ICOMM आणि Solar Defence यांसारख्या खाजगी कंपन्या थेट उत्पादक म्हणून समोर येतील. यामुळे संरक्षण बाजाराचा विस्तार होईलच, पण सरकारी कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) स्पर्धेचा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय लक्ष ठेवणे गरजेचे?
खाजगी कंपन्यांसाठी मिसाईल्स उत्पादनात उतरणे सोपे नाही. यासाठी सरकारी नियमांनुसार अत्यंत कडक सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानके पूर्ण करावी लागतात, ज्यासाठी मोठा खर्च आणि वेळ लागू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता आगामी काळात सरकारी कंत्राटे कोणाला मिळतात आणि संबंधित कंपन्या वेळेत व बजेटमध्ये उत्पादन कसे पूर्ण करतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.