अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीचा चार वर्षांचा कार्यकाळ लवकरच संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार सध्या अग्निवीरांच्या सेवा कालावधीत वाढ करण्याच्या शक्यतेवर विचार करत असून, सध्याच्या **२५ टक्के** कायमस्वरूपी भरतीच्या मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार सध्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीच्या कार्यकाळाबाबत उच्चस्तरीय चर्चा करत आहे. २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत सुरुवातीला ४ वर्षांचा कार्यकाळ आणि २५ टक्के जवानांना कायमस्वरूपी ठेवण्याची अट होती. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवण्यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
महत्त्वाच्या तारखा आणि आकडेवारी
सध्याच्या नियमांनुसार, या वर्षाच्या अखेरीस सुमारे १८,३०० जवान सशस्त्र दलातून बाहेर पडणार आहेत. सेवा समाप्तीची वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:
- Indian Navy: २१ नोव्हेंबर २०२६
- Indian Air Force: २१ डिसेंबर २०२६
- Indian Army: ३१ डिसेंबर २०२६
धोरणात्मक बदल आणि आर्थिक परिणाम
सरकारच्या या हालचालीमागे लष्करी ऑपरेशनल सातत्य आणि अनुभवी जवानांची कमतरता भरून काढणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 'अग्निपथ' योजना ही मुख्यत्वे पेन्शनचा भार कमी करण्यासाठी आणली गेली होती, मात्र आता वाढीव रिटेन्शनमुळे सरकारच्या वित्तीय नियोजनात बदल होऊ शकतो. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरणात्मक निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण याचा थेट परिणाम डिफेन्स बजेटच्या वाटपावर आणि स्वदेशी संरक्षण कंपन्यांच्या ऑर्डरवर होणार आहे.
याव्यतिरिक्त, सेवा निवृत्त होणाऱ्या ७५ टक्के जवानांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस (CAPFs) आणि राज्य पोलीस दलांमध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. आता नोव्हेंबर महिन्याच्या अंतिम तारखेपूर्वी सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.