भारतीय नौदलासाठी केंद्र सरकारने तब्बल **₹40,000 कोटींचा** महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर केला आहे. यामध्ये **8** नेक्स्ट-जनरेशन कोर्व्हेट्सची (Corvettes) निर्मिती केली जाणार असून, याचे काम Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) आणि Goa Shipyard Limited यांच्यात विभागले जाणार आहे.
कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने (CCS) भारतीय नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी ₹40,000 कोटींच्या भव्य प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 8 प्रगत नेक्स्ट-जनरेशन कोर्व्हेट्सची बांधणी केली जाईल. हे जहाजं अत्याधुनिक अँटी-सर्फेस, अँटी-सबमरीन आणि अँटी-एअर ऑपरेशनमध्ये सक्षम असतील.
कोणाला मिळाला फायदा?
या प्रकल्पाचे काम सरकारी मालकीच्या दोन प्रमुख कंपन्यांमध्ये विभागले गेले आहे. यात कोलकात्याची लिस्टेड कंपनी Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) आणि Goa Shipyard Limited यांचा समावेश आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेचा भाग म्हणून या जहाजांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा (Indigenous content) वापर केला जाणार आहे.
जहाजांची खासियत
- डिझाइन: स्टील्थ आर्किटेक्चरवर आधारित.
- क्षमता: प्रत्येक जहाजाचे वजन 2,000 टन असेल.
- वेग: ताशी 30 नॉटिकल मैल वेगाने धावण्यास सक्षम.
- टार्गेट: पहिले जहाज 2030 पर्यंत नौदलाच्या ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी 'महत्त्वाची' सूचना
डिफेन्स क्षेत्रातील अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होते, हे जरी खरे असले तरी गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जहाजांच्या निर्मितीचा कालावधी अत्यंत मोठा असतो, ज्यामुळे वर्किंग कॅपिटलवर ताण येऊ शकतो. तसेच, कामात होणारे विलंब किंवा खर्चातील वाढ (Cost Overruns) यांसारखी जोखीम नेहमीच असते. पुढील काळात होणारा अधिकृत करार आणि पेमेंटचे टप्पे यावर मार्केटची नजर असेल.