संरक्षण मंत्रालयाने Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) आणि Goa Shipyard लिमिटेडसोबत **₹53,866.50 कोटींचा** ऐतिहासिक करार केला आहे. या अंतर्गत भारतीय नौदलासाठी आठ 'नेक्स्ट-जनरेशन कॉर्व्हेट्स' (Corvettes) तयार केल्या जाणार आहेत.
भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारतीय नौदलासाठी आठ अत्याधुनिक 'नेक्स्ट-जनरेशन कॉर्व्हेट्स' बांधण्यासाठी ₹53,866.50 कोटींचा भव्य करार केला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम सरकारी मालकीच्या दोन कंपन्यांना मिळाले आहे, ज्यात GRSE पाच युद्धनौका तयार करेल, तर Goa Shipyard उर्वरित तीन जहाजांची निर्मिती करेल.
डिझाइनमधील आत्मनिर्भरता
हा प्रकल्प भारताच्या 'आत्मनिर्भर' धोरणाचा एक मोठा भाग आहे. आतापर्यंत अनेकदा आपण परदेशी डिझाइनवर अवलंबून होतो, मात्र या कॉर्व्हेट्सचे डिझाइन पूर्णपणे भारतीय नौदलाच्या स्वतःच्या डिरेक्टोरेट्सने तयार केले आहे. यामुळे केवळ परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होणार नाही, तर भारतीय महासागराच्या गरजेनुसार या युद्धनौका अधिक सक्षम बनतील. या प्रकल्पामुळे स्थानिक MSME क्षेत्राला मोठा रोजगार आणि चालना मिळणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'कॅच'?
GRSE च्या गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे, कारण यामुळे कंपनीचे ऑर्डर बुक आता अधिक भक्कम झाले आहे. मात्र, लक्षात ठेवा की संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचे रेव्हेन्यू मॉडेल 'लम्पी' (lumpy) असते. याचा अर्थ असा की, हे पैसे एकाच वर्षात मिळत नाहीत, तर जहाजांच्या बांधकामाचे टप्पे (milestones) पूर्ण झाल्यावरच कंपनीला पेमेंट मिळते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे.
भविष्यातील आव्हाने
2030 पर्यंत हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्याचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर युद्धनौका बांधताना कच्च्या मालाच्या किमती, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि वेळेवर काम पूर्ण करण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर असेल. महागाई वाढल्यास प्रोजेक्टच्या खर्चावरही परिणाम होऊ शकतो, ज्याकडे शेअरहोल्डर्सनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपनीचे वर्किंग कॅपिटल मॅनेजमेंट आणि प्रोजेक्टच्या प्रगतीचे तिमाही अपडेट्स भविष्यात या स्टॉक्सची दिशा ठरवतील.